Wednesday, 28 December 2016

मोदी जी के अच्छे दिन आ गए .... (इंस्पेक्टर राज की वापसी)

मोदी जी के अच्छे दिन आ गए ....
(इंस्पेक्टर राज की वापसी)
    मोदी जी जब सत्ता में आये तो नारा लग रहा था कि अच्छे दिन आयेंगे और व्यापारियों ने और बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने अपने चंदो से बीजेपी को पाट दिया था जिस से कि मृतप्राय भाजपा में वो जान आ गयी जो सत्ताधारी कांग्रेस पर भारी पड़ी I  जो प्रचार कांग्रेस दस साल सत्ता में रहने के बावजूद नहीं कर पायी वो भाजपा कर ले गयी कारण था मोदी जी आयेंगे अच्छे दिन लायेंगे I जब कांगेस सत्ता में थी तब कच्चा तेल अगर 139 रुपये बैरल था और कांग्रेस को सब्सिडी देकर 72 – 73 रुपये तक जनता को उपलब्ध कराना पड़ा किन्तु मोदी जी के सामने यह मज़बूरी नहीं आयी , मोदी जी उसके एक तिहाई पर तेल पाते रहे और कीमत वही रखी जो कांगेस राज्य में थी I  भारत का औद्योगिक उत्पादन गिरा और लगातार गिरता ही जा रहा है किन्तु मोदी समर्थक यह मानने को नहीं तैयार है की निर्यात के गिरने से और आन्तरिक काले धन को सफ़ेद करने से देश मजबूत नहीं होगा I  उनका वादा था कि विदेशो से काला धन लायेंगे जिस से भारतीय अर्थ व्यवस्था की नीव मजबूत होगी तथा उन लोगो के चेहरे बेनकाब होंगे I जिन्होंने भारतीय अर्थ व्यवस्था को झटका देकर विदेशो में कालाधन जमा कर रखा है किन्तु आज ढाई साल बीतने के बाद उलटी तस्वीर दिखाई देने लगी कि राहुल गाँधी जैसे लोग यह प्रश्न उठा रहे कि स्विस बैंक के जमा कर्ताओ की सूची सदन के पटल पर क्यों नहीं रख रख रहे है I मेरा तो मानना था और है कि मोदी जी गंगा जल की  तरह पवित्र है , बेदाग है किन्तु इस आशंका को जनमानस में बल अवश्य मिलता है कि कहीं न कहीं भाजपा के कुछ क्षत्रप उसमे शामिल अवश्य होंगे जिनके कारण यह सूची सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले ललित मोदी बाद में विजय माल्या जैसे अर्थ व्यवस्था को चकनाचूर करने वालो को भारत से भागने दिया गया I यह कतई  मानने योग्य बात नहीं है कि मोदी जी अक्षम थे कि उनको सूचना नहीं रही होगी और इन भारतीय  लुटेरो के द्वारा लुटी गयी भारतीय संपदा को वापस लाना तो दूर, न केवल उन्हें भगाया गया / भागने दिया गया अपितु उसकी भरपाई करने के लिए नोटबंदी का सहारा लिया गया I मैं नोटबंदी का विरोधी नहीं हूँ  किन्तु ऐसी नोटबंदी जिस से भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ टूट जाए एवं इंस्पेक्टर राज की  वापसी हो जाए उसका मैं कतई समर्थक नहीं हूँ I
लोग कहते थे कि इन्कलाब आएगा
नक्साकोहना चमन का बदल जायेगा
    न मालूम था अतिशे गुल से ही
    तिनका तिनका नसेमन का जल जायेगा

क्रमशः 

Saturday, 17 December 2016

स्वाभिमान रक्षा पर्व मनाने का एवं भविष्य के लिए संकल्प लेने का समस्त मनुवादी पार्टी के कार्यकर्ताओ को सन्देश – 06 दिसम्बर, 2016 को अपने को बौद्ध कहने वाले कुछ लोगो द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के पास मनु प्रतिमा पर मनुस्मृति जलाए जाने का ऐलान किया गया I इस ऐलान पर मनु को अपना आदर्श समझने वाले समस्त समाज में एक हलचल सी मच गयी I मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य अनेक प्रान्तों के मनुभक्त हुंकार भरने लगे कि चाहे उन्हें प्राणों का बलिदान क्यों न करना पड़े, किन्तु वे जान मारने और जान देने पर उतारू हो जायेंगे तथा खून की नदियाँ बहा देंगे I नौजवानों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि बीजेपी सरकार की ओर से किसी निरोधात्मक कार्यवाही का ऐलान नहीं किया जा सका था I नौजवान यह देख चुके थे कि किस प्रकार बीजेपी के एक सांसद की मौजूदगी में माँ दुर्गा को गलिया दी गयी लेकिन आज तक कार्यवाही तो दूर रही एक मुकदमा तक कायम करने की फर्ज अदायगी भी नहीं की गयी I मनुभक्त नौजवानों ने यह भी देखा था कि विभिन्न विश्वविद्यालयो में जिस में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अग्रणी है, भारत माता के टुकड़े करने का ऐलान करने वाले समस्त देशद्रोहियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी I जब सरकार से न्याय की उम्मीद समाप्त हो जाती है तब क्रांति का उदघोष होता है I क्रांति का परिचय है - “जिस दिन रह जाता क्रोध मौन वह समझो मेरी जन्म लगन” किन्तु मनुवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से मैंने अनुरोध किया कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखे तथा शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध संवैधानिक तरीको से करे I मैंने उन्हें समझाया कि राणा प्रताप की शैली से न लड़ कर के मनुवादी पार्टी के निर्देशन में उस शैली से लडे जैसे क्षत्रपति शिवा जी समर्थ गुरु रामदास के निर्देशन में लड़े थे I राणाप्रताप देश भक्तो के आदर्श रहे किन्तु घास की रोटी खाने के बावजूद भी वे पूरा राजस्थान तो दूर रहा एक जिला तक आजाद नहीं करा पाए I बलिदान देकर कोई व्यक्ति महान बन सकता है किन्तु सफलता पाने के लिए सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होती है I वहीँ शिवाजी के उत्तराधिकारियो ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत वर्ष को आजाद करवा लिया I मुग़ल बादशाह से वजीरुल मुल्क बनाने की संधि कर के मराठे लगभग सारे भारतवर्ष पर हावी हो गए I पानीपत में मराठो की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हुई जो इस बात का प्रमाण है कि पानीपत मराठो के नियंत्रण में था I मध्यप्रदेश में सिंधिया परिवार, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा वनारस में अहिल्या बाई इस बात की सबूत है कि मराठो के घोड़ो की टापे पूरे देश में गूंज रही थी I न केवल राणाप्रताप बल्कि उनके वंशज तथा उनकी प्रजा भी लगातार लडती रही – वर्ष 1947 तक गाडिया लुहार गाड़ी के नीचे अपना परिवार लेकर रहते रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे किन्तु फल नहीं निकला I फल पाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना बनानी पड़ती है मैंने नौजवानों को समझाया कि जितना बड़ा सशस्त्र संघर्ष भिंडरावाले ने पंजाब में किया अथवा कश्मीर में जितना कडा सशस्त्र संघर्ष हुआ उस से कश्मीर वासियों या पंजाब वासियों को कोई फल नहीं मिला I इसीप्रकार अहिंसक उग्र संघर्ष से भी कोई फल नहीं मिलता I आरक्षण के नाम पर अनगिनत लडको ने वी.पी. सिंह के जमाने में आत्मदाह किया किन्तु कुछ भी हल नहीं निकला I हम अपनी रणनीति से अगले पांच से दस वर्षो के भीतर कैसे आरक्षण को जड़ से समाप्त करने जा रहे है इसका विस्तृत विवरण के लिए इस श्रृंखला के प्रारंभिक लेखो को पढ़े I मनुवादी पार्टी से जुड़े हम लोग न तो हिंसक आन्दोलन में विश्वास करते है और न ही अहिंसक धरना प्रदर्शन में I इन ज्ञापनो को पढता कौन है ? यदि किसी ने उन्हें अग्रसारित करने का कष्ट भी किया तो वे कूड़े के ढ़ेर में फेंक दिए जाते है I फिर करे क्या ? सहन करना भी तो निर्थक है – सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है I बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है I उसके क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है I एक लेख में अल्टिमेटम दिया गया कि राजस्थान सरकार यदि मनुस्मृति को जलाए जाने को नहीं रोक पायी तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा I मनु के प्रति श्रद्धा रखने वाले तत्व जिस सीट पर जो बीजेपी को हरा रहा होगा निगेटिव वोटिंग करेंगे I इसके साथ ही पार्टी के महासचिव श्री शिव प्रसाद तिवारी तथा विजय मिश्र जी को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में समुचित वैधानिक कदम उठाये I मनुवादी पार्टी महासचिव श्री शिव प्रसाद तिवारी तथा विजय मिश्र जी के नेतृत्त्व में बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 24 नवम्बर 2016 को राजस्थान सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर विनय शर्मा आईएएस को एक विरोध पत्र सौपा गया, जिसमे धारा 144 लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया I राजस्थान सरकार को चेतावनी दी गयी कि यदि किसी प्रकार की हिंसा व प्रतिरोध की घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी I उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति स्वयं हिन्दू नहीं है उसे मनुस्मृति की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है I जिसे मनु की व्यवस्था में विश्वास नहीं है वह मनु के रास्ते को छोड़ कर, बौद्ध बन जाए, जैन बन जाए अथवा अन्य कोई धर्म अपना ले किन्तु किसी धर्म की आलोचना उचित नहीं है I सलमान रश्दी तथा तसलीमा नसरीन जैसे लोग जो धर्मं का मजाक उड़ाते है – मनुवादी पार्टी सत्ता में आने पर उनके लिए मृत्यु दंड प्रदान करने का कानून बनाएगी I इसीप्रकार के कानून मनुस्मृति या रामचरित मानस को जलाए जाने वालो के लिए भी बनेंगे I हम भी यह मानते है कि फ़्रांस में कार्टून बनाने वालो की हत्या एक अपराध है किन्तु मनुवादी पार्टी इसके लिए जितना दोषी ISIS को मानती है उस से कम दोषी फ़्रांस के उन कानूनों को भी नहीं मानती है जिनके चलते पैगम्बर का अश्लील कार्टून बनाने वाले पत्रकार छुट्टा साड़ की तरह बेलगाम घूमते रहे और उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी I हम डॉ अम्बेडकर के कृतज्ञ है कि उन्होंने हिन्दू धर्मं छोड़ने की कृपा की I जिस किसी को मनुस्मृति या रामचरितमानस जलाने का शौक हो, जिस किसी को माँ दुर्गा को गाली देने या उस गाली को सुन ने में आनंद आता हो, जिस किसी को वर्णाश्रम व्यवस्था से एलर्जी हो – उन समस्त लोगो से अनुरोध है कि वे हिन्दू धर्मं का त्याग करके अपना धर्मं परिवर्तन कर ले जैसे उनके पूज्य डॉ अम्बेडकर ने राह दिखाई थी किन्तु हिन्दू बने रह कर हिन्दुत्त्व की सुस्थापित मान्यताओ का विरोध नहीं चल सकता I कहा गया है कि “उरुजे इस्लाम होता है हर कर्बला के बाद” अर्थात हर करबला के बाद इस्लाम उन्नति की ओर बढता है I किसी भी काफ़िर से अधिक खतरनाक सलमान रश्दी और तसलीमा नसरीन जैसे मुनाफिको को इस्लाम में माना गया है I इसीप्रकार तुलसीदास ने लिखा है – “हरि हरि निंदा सुनै जो काना पाप लगै गौ घात समाना” हिन्दुत्त्व का लबादा ओढ़े जो लोग हिन्दुत्त्व की मूल आत्मा का विरोध करते है उनको तुलसीदास ने भी सबसे बड़ा अपराधी माना है I हमे प्रसन्नता है कि नौजवानो के उन्माद तथा बुजुर्गो के विवेक के सम्मिश्रण ने अपना प्रभाव दिखाया तथा मनुस्मृति को जलाया नहीं जा सका, किन्तु हम कारगिल विजय की तरह विजयपर्व मनाने नहीं जा रहे है I विजयपर्व मनाने का हक तब मिलता है जब निर्णायक विजय हो और दुबारा किसी को पलट कर देखने का साहस जाता रहे I हमारे घर में घुस कर कोई हमसे मारपीट करे और हम अपने नौजवानों का बलिदान करके मात्र उसे घर से बाहर निकाल दे और उसके बाद विजय दिवस मनाने लगे - इतना महान व्यक्तित्व किसी भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई या छप्पन इंच के सीना वाले मोदी जी का हो सकता है I विजयदिवस मनाने का हक आजाद भारत में किसी को है तो केवल इंदिरा गाँधी को I हम भी विजयदिवस तब मनायंगे जब फिर से कोई मन में भी यह भाव न ला सके की मनुस्मृति जलाई जा सकती है I ऐसा समय भारत के इतहास में पुष्यमित्र शुंग के काल में आया था जब महर्षि पतंजलि के निर्देशन में मनुस्मृति का पुनः संपादन हुआ था I एक मुस्लिम शायर ने लिखा है कि – गूंजती फिर से फिजा में है सदा - ऐ – सोमनाथ I कह रही गजनी से कोई गजनबी पैदा करो II इसीप्रकार वातावरण में फिर से मनुस्मृति को जलाए जाने के स्वर उठने लगे है – मानो वे सनातन व्यवस्था से यह मांग कर रहे हो कि फिर से कोई पतंजलि पैदा करो जिसके निर्देशन में उसका शिष्य पुष्यमित्र शुंग पुनः मनुवादी व्यवस्था को स्थापित कर सके I मै पुनः उत्साही नौजवानों तथा अपने दोनों महामंत्रियो श्री शिवप्रसाद तिवारी व् श्री विजय मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस संकट के समाधान में पूर्ण सहयोग दिया I शाश्वत धर्म गोप्ता स्वयं भगवान् ने मनुवाद की रक्षा का ठेका लिया है I हर विरोधी तत्व से वे कैसे निपटेंगे ये निर्णय उनका है I उचित समय पर हमको तथा विरोधियो को भगवान् सद्बुद्धि दे I

स्वाभिमान रक्षा पर्व मनाने का एवं भविष्य के लिए संकल्प लेने का समस्त मनुवादी पार्टी के कार्यकर्ताओ को सन्देश – 
06 दिसम्बर, 2016 को अपने को बौद्ध कहने वाले कुछ लोगो द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के पास मनु प्रतिमा पर मनुस्मृति जलाए जाने का ऐलान किया गया I इस ऐलान पर मनु को अपना आदर्श समझने वाले समस्त समाज में एक हलचल सी मच गयी I मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य अनेक प्रान्तों के मनुभक्त हुंकार भरने लगे कि चाहे उन्हें प्राणों का बलिदान क्यों न करना पड़े, किन्तु वे जान मारने और जान देने पर उतारू हो जायेंगे तथा खून की नदियाँ बहा देंगे I नौजवानों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि बीजेपी सरकार की ओर से किसी निरोधात्मक कार्यवाही का ऐलान नहीं किया जा सका था I नौजवान यह देख चुके थे कि किस प्रकार बीजेपी के एक सांसद की मौजूदगी में माँ दुर्गा को गलिया दी गयी लेकिन आज तक कार्यवाही तो दूर रही एक मुकदमा तक कायम करने की फर्ज अदायगी भी नहीं की गयी I मनुभक्त नौजवानों ने यह भी देखा था कि विभिन्न विश्वविद्यालयो में जिस में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अग्रणी है, भारत माता के टुकड़े करने का ऐलान करने वाले समस्त देशद्रोहियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी I जब सरकार से न्याय की उम्मीद समाप्त हो जाती है तब क्रांति का उदघोष होता है I क्रांति का परिचय है - 
 “जिस दिन रह जाता क्रोध मौन
वह समझो मेरी जन्म लगन”
किन्तु मनुवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से मैंने अनुरोध किया कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखे तथा शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध संवैधानिक तरीको से करे I मैंने उन्हें समझाया कि राणा प्रताप की शैली से न लड़ कर के मनुवादी पार्टी के निर्देशन में उस शैली से लडे जैसे क्षत्रपति शिवा जी समर्थ गुरु रामदास के निर्देशन में लड़े थे I राणाप्रताप देश भक्तो के आदर्श रहे किन्तु घास की रोटी खाने के बावजूद भी वे पूरा राजस्थान तो दूर रहा एक जिला तक आजाद नहीं करा पाए I बलिदान देकर कोई व्यक्ति महान बन सकता है किन्तु सफलता पाने के लिए सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होती है I वहीँ शिवाजी के उत्तराधिकारियो ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत वर्ष को आजाद करवा लिया I मुग़ल बादशाह से वजीरुल मुल्क बनाने की संधि कर के मराठे लगभग सारे भारतवर्ष पर हावी हो गए I पानीपत में मराठो की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हुई जो इस बात का प्रमाण है कि पानीपत मराठो के नियंत्रण में था I मध्यप्रदेश में सिंधिया परिवार, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा वनारस में अहिल्या बाई इस बात की सबूत है कि मराठो के घोड़ो की टापे पूरे देश में गूंज रही थी I न केवल राणाप्रताप बल्कि उनके वंशज तथा उनकी प्रजा भी लगातार लडती रही – वर्ष 1947 तक गाडिया लुहार गाड़ी के नीचे अपना परिवार लेकर रहते रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे किन्तु फल नहीं निकला I फल पाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना बनानी पड़ती है मैंने नौजवानों को समझाया कि जितना बड़ा सशस्त्र संघर्ष भिंडरावाले ने पंजाब में किया अथवा कश्मीर में जितना कडा सशस्त्र संघर्ष हुआ उस से कश्मीर वासियों या पंजाब वासियों को कोई फल नहीं मिला I इसीप्रकार अहिंसक उग्र संघर्ष से भी कोई फल नहीं मिलता I आरक्षण के नाम पर अनगिनत लडको ने वी.पी. सिंह के जमाने में आत्मदाह किया किन्तु कुछ भी हल नहीं निकला I हम अपनी रणनीति से अगले पांच से दस वर्षो के भीतर कैसे आरक्षण को जड़ से समाप्त करने जा रहे है इसका विस्तृत विवरण के लिए इस श्रृंखला के प्रारंभिक लेखो को पढ़े I मनुवादी पार्टी से जुड़े हम लोग न तो हिंसक आन्दोलन में विश्वास करते है और न ही अहिंसक धरना प्रदर्शन में I इन ज्ञापनो को पढता कौन है ? यदि किसी ने उन्हें अग्रसारित करने का कष्ट भी किया तो वे कूड़े के ढ़ेर में फेंक दिए जाते है I फिर करे क्या ? सहन करना भी तो निर्थक है – 
सहनशीलता क्षमा दया को 
तभी पूजता जग है I 
बल का दर्प चमकता उसके 
पीछे जब जगमग है 
क्षमा शोभती उस भुजंग को 
जिसके पास गरल है I 
उसके क्या जो दंतहीन 
विषरहित विनीत सरल है I 
एक लेख में अल्टिमेटम दिया गया कि राजस्थान सरकार यदि मनुस्मृति को जलाए जाने को नहीं रोक पायी तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा I मनु के प्रति श्रद्धा रखने वाले तत्व जिस सीट पर जो बीजेपी को हरा रहा होगा निगेटिव वोटिंग करेंगे I इसके साथ ही पार्टी के महासचिव श्री शिव प्रसाद तिवारी तथा विजय मिश्र जी को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में समुचित वैधानिक कदम उठाये I मनुवादी पार्टी महासचिव श्री शिव प्रसाद तिवारी तथा विजय मिश्र जी के नेतृत्त्व में बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 24 नवम्बर 2016 को राजस्थान सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर विनय शर्मा आईएएस को एक विरोध पत्र सौपा गया, जिसमे धारा 144 लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया I राजस्थान सरकार को चेतावनी दी गयी कि यदि किसी प्रकार की हिंसा व प्रतिरोध की घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी I 
उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति स्वयं हिन्दू नहीं है उसे मनुस्मृति की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है I जिसे मनु की व्यवस्था में विश्वास नहीं है वह मनु के रास्ते को छोड़ कर, बौद्ध बन जाए, जैन बन जाए अथवा अन्य कोई धर्म अपना ले किन्तु किसी धर्म की आलोचना उचित नहीं है I सलमान रश्दी तथा तसलीमा नसरीन जैसे लोग जो धर्मं का मजाक उड़ाते है – मनुवादी पार्टी सत्ता में आने पर उनके लिए मृत्यु दंड प्रदान करने का कानून बनाएगी I इसीप्रकार के कानून मनुस्मृति या रामचरित मानस को जलाए जाने वालो के लिए भी बनेंगे I हम भी यह मानते है कि फ़्रांस में कार्टून बनाने वालो की हत्या एक अपराध है किन्तु मनुवादी पार्टी इसके लिए जितना दोषी ISIS को मानती है उस से कम दोषी फ़्रांस के उन कानूनों को भी नहीं मानती है जिनके चलते पैगम्बर का अश्लील कार्टून बनाने वाले पत्रकार छुट्टा साड़ की तरह बेलगाम घूमते रहे और उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी I हम डॉ अम्बेडकर के कृतज्ञ है कि उन्होंने हिन्दू धर्मं छोड़ने की कृपा की I जिस किसी को मनुस्मृति या रामचरितमानस जलाने का शौक हो, जिस किसी को माँ दुर्गा को गाली देने या उस गाली को सुन ने में आनंद आता हो, जिस किसी को वर्णाश्रम व्यवस्था से एलर्जी हो – उन समस्त लोगो से अनुरोध है कि वे हिन्दू धर्मं का त्याग करके अपना धर्मं परिवर्तन कर ले जैसे उनके पूज्य डॉ अम्बेडकर ने राह दिखाई थी किन्तु हिन्दू बने रह कर हिन्दुत्त्व की सुस्थापित मान्यताओ का विरोध नहीं चल सकता I कहा गया है कि “उरुजे इस्लाम होता है हर कर्बला के बाद” अर्थात हर करबला के बाद इस्लाम उन्नति की ओर बढता है I किसी भी काफ़िर से अधिक खतरनाक सलमान रश्दी और तसलीमा नसरीन जैसे मुनाफिको को इस्लाम में माना गया है I इसीप्रकार तुलसीदास ने लिखा है – 
“हरि हरि निंदा सुनै जो काना
पाप लगै गौ घात समाना”
हिन्दुत्त्व का लबादा ओढ़े जो लोग हिन्दुत्त्व की मूल आत्मा का विरोध करते है उनको तुलसीदास ने भी सबसे बड़ा अपराधी माना है I 
हमे प्रसन्नता है कि नौजवानो के उन्माद तथा बुजुर्गो के विवेक के सम्मिश्रण ने अपना प्रभाव दिखाया तथा मनुस्मृति को जलाया नहीं जा सका, किन्तु हम कारगिल विजय की तरह विजयपर्व मनाने नहीं जा रहे है I विजयपर्व मनाने का हक तब मिलता है जब निर्णायक विजय हो और दुबारा किसी को पलट कर देखने का साहस जाता रहे I हमारे घर में घुस कर कोई हमसे मारपीट करे और हम अपने नौजवानों का बलिदान करके मात्र उसे घर से बाहर निकाल दे और उसके बाद विजय दिवस मनाने लगे - इतना महान व्यक्तित्व किसी भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई या छप्पन इंच के सीना वाले मोदी जी का हो सकता है I विजयदिवस मनाने का हक आजाद भारत में किसी को है तो केवल इंदिरा गाँधी को I हम भी विजयदिवस तब मनायंगे जब फिर से कोई मन में भी यह भाव न ला सके की मनुस्मृति जलाई जा सकती है I ऐसा समय भारत के इतहास में पुष्यमित्र शुंग के काल में आया था जब महर्षि पतंजलि के निर्देशन में मनुस्मृति का पुनः संपादन हुआ था I एक मुस्लिम शायर ने लिखा है कि – 
गूंजती फिर से फिजा में 
है सदा - ऐ – सोमनाथ I 
कह रही गजनी से कोई 
गजनबी पैदा करो II 
इसीप्रकार वातावरण में फिर से मनुस्मृति को जलाए जाने के स्वर उठने लगे है – मानो वे सनातन व्यवस्था से यह मांग कर रहे हो कि फिर से कोई पतंजलि पैदा करो जिसके निर्देशन में उसका शिष्य पुष्यमित्र शुंग पुनः मनुवादी व्यवस्था को स्थापित कर सके I 
मै पुनः उत्साही नौजवानों तथा अपने दोनों महामंत्रियो श्री शिवप्रसाद तिवारी व् श्री विजय मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस संकट के समाधान में पूर्ण सहयोग दिया I 
शाश्वत धर्म गोप्ता स्वयं भगवान् ने मनुवाद की रक्षा का ठेका लिया है I हर विरोधी तत्व से वे कैसे निपटेंगे ये निर्णय उनका है I उचित समय पर हमको तथा विरोधियो को भगवान् सद्बुद्धि दे I

Thursday, 15 December 2016

..............भाग – 2 ............ मोदी की पाकिस्तान नीति : एक समीक्षा – क्या दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही कर पायेगा ? कब – कब इतिहास में दाल पीने वाले हिन्दू ने जवाबी कार्यवाही किया था ? ....................भाग – 2 .................. RUDYARD KIPLING ने लिखा है – “The east bowed low before the blast.

..............भाग – 2 ............
मोदी की पाकिस्तान नीति : एक समीक्षा –
क्या दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही कर पायेगा ?
कब – कब इतिहास में दाल पीने वाले हिन्दू ने जवाबी कार्यवाही किया था ?
....................भाग – 2 ..................
RUDYARD KIPLING ने लिखा है –
The east bowed low before the blast.
 In patient deep disdain,
She let the legions thunder past
And plunged in thought again.
    अर्थात् पूरब के लोग तूफ़ान आने पर मन मसोस कर गहरी घृणा के भाव से शांतिपूर्वक झुक गए I गरज-तड़प भरे तूफ़ान को उन्होंने गुजर जाने दिया तथा दुबारा चिंतन की धारा में विलीन हो गए I
    भाजपा के तथा संघ परिवार के चिंतन –मनन तथा मंथन के शिवरों पर यह उक्ति अक्षरश: चरितार्थ होती है I लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की आत्मप्रशंसा के बारे में टिप्पड़ी की थी कि “तुमहि अछत को बरनै पारा” अर्थात् अपने शौर्य और पराक्रम का वर्णन आपसे बढ़िया  और कौन कर सकता है I चाहे फेसबुक पे चले जाइये चाहे ट्विटर पर ,  अंधभक्तो की टीम “स्तुति करहि सुनाइ सुनाई” की तर्ज पर स्तोत्र पढने में लगी है I एक ओर कारगिल का विजयदिवस अटल जी मनाते है वही दूसरी ओर आतंकवादी घटनाये लगातार जारी रहती है I मोदी जी अनूठी सर्जिकल स्ट्राइक करते है और इसके बावजूद भी जवानो की लाशो का ढो-ढो कर आने का सिलसिला थमता नहीं है I गाल को फुलाना और हसना एक साथ नहीं चल सकता है I अगर अटल जी ने बस सेवा न चालू की होती तथा पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने की कोशिश न की होती तो शायद कारगिल की अपमानजनक घटना न घटी होती I चाणक्य ने लिखा है कि दुष्ट तत्वों से पेश आने को दो ही कारगर तरीके है –
1.             उपानहमुखभंगो वा.
2.             दूरतोवा विसर्जनं
साँप से और दुष्ट से निपटने के दो ही कारगर तरीके है – या तो जूते से उनका मुह कुचल दिया जाए अथवा दूर से रास्ता छोड़ दिया जाए I अटल जी और मोदी जी इन दोनों ही तरीको के लिए तैयार नहीं है I जैसे कोई ताजी घोड़े पर हलकी जांघो की पकड़ के साथ सवारी करने की कोशिश करे तो घोडा उसे गिरा देता है, जैसे आज ट्रम्प के नाम से दुनिया हिली हुई है कि क्या होगा वैसे ही गोधरा के हीरो के नाम से कश्मीरी आतंकवादी तथा पाकिस्तान सभी हिले हुए थे I यदि मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान की निमंत्रित न किया होता तो पाकिस्तान की यह हिम्मत न पड़ती कि अपने दूतावास में हुर्रियत वालो को निमंत्रित करता I पुन : जिस जनरल वी.के. सिंह के दबदबे से आतंकवादी कांपते थे, वह जनरल वी.के. सिंह मजाक की चीज हो गए और वे अपनी आत्मा का हनन करके उस समारोह में बैठे रहे I करोडो रुपये हुर्रियत वालो की सुरक्षा पर खर्च होते है I यदि सत्ता में आते ही केवल इनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर ली जाती तो ये सिरदर्द न बनते और या तो 80 हूरो के साथ जन्नत का आनंद ले रहे होते  अथवा सर झुका कर राष्ट्रगान कर रहे होते I मोदी ने इंग्लैंड में कहा कि - “India is land of Gandhi and Buddha I काश मोदी भारत को गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण और सावरकर की भूमि मान रहे होते तो भारत में आज आतंकवाद न होता I पाकिस्तान भी अपनी जान की खैर मांग रहा होता I बिना बुलाये मोदी अगर नवाज सरीफ की दावत में शिरकत न किये होते तथा यदि अन्य मौके पर सुषमा स्वराज हरी साड़ी, हरे ब्लाउज और हरे कार्डिगन में पाकिस्तान का आतिथ्य न ग्रहण कर रही होती तो आज पाकिस्तान आग से न खेल रहा होता I एकता का प्रयास ही संघर्ष को जन्म देता है I आदरणीय गुरु नानक जी हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास किये तो उनकी दसवी पीढ़ी में दशमेष गुरुगोविंद सिंह जी ने कृपान लेकर चलने का निर्देश निर्गत किया I इसके विपरीत जो  हिन्दू एकता का प्रयास किये बगैर अपने काम से काम रख कर दूरी बनाए रखे उनके वंशज आज तक बिना चाकू लिए चल रहे है I
          आतंकवाद तथा बाहरी आक्रमण को झेलने से पहले आंतरिक स्थिति को सुधारना पड़ता है I मै पूछता हूँ कि जे.एन.यू. में कौन सी धारा 370 लागू है ? कन्हैया और उनके साथियों ने जिस तरह की हरकते की तथा जिन लोगो ने कश्मीर की आजादी और देश की बर्बादी के नारे लागाये वे आज तक छुट्टा घूम रहे है I जिनलोगो के चहरे टीवी चैनल्स में विभिन्न प्रान्तों में प्रतिबंधित नारे लगाते हुए दिखे उनपर आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी I डी.राजा की बेटी के बारे में आजतक राजनैतिक शिष्टाचार निभाया जा रहा है I बांग्लादेश का निर्माण उस इंदिरा गाँधी द्वारा हो पाया था जिनके सेनापति सिद्धार्थ शंकर रे ने पश्चिमी बंगाल में नक्सलाइटो पर एतिहासिक दमनचक्र चलाया था तथा न जाने कितने लोग मुठभेड़ में मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग जेल की दीवारों को फांदने में मारे गए थे I यूपी में दस्युदमन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले वी.पी. सिंह ने कहर बरपा कर दिया था तथा मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होने के बावजूद भी कांग्रेस को मुरादाबाद के ईदगाह कांड अथवा मेरठ के मलियाना कांड से कोई परहेज नहीं था I दो लाइने पेश कर रहा हूँ –
“कमजोर करो से साथी
शरसंधान नहीं होता I
इन मधु अभ्यासी अधरों से
 विषपान नहीं होता II
जो धारा के संग बहते है
वे शव है कहलाते I
जो लहर चीर कर चलते है
नरपुंगव बन जाते II”

  घाटी में जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते है अथवा पत्थर फेकने में संलिप्त है उनके खिलाफ मुकदमो को तार्किक परिणति  तक क्यों नहीं पहुचाया जा रहा है ? जो पाकिस्तानी उग्रवादी आते है कई दिन रुकने के बाद प्रायः घटनाओं को अंजाम देते है I इनकी हर जिले में सूची बनी हुई है I  इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती है ? हर मामले का इलाज पाकिस्तान पर हमला करना या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है I  हमे अपना घर ठीक कर के यह सन्देश देना होगा कि तुष्टीकरण के लिए भारत में कोई जगह नहीं है चाहे वह छत्तीसगढ़ के और झारखंड के नक्सलाइटो का मामला हो अथवा कश्मीर के उग्रवादियों का I जो लोग अतंकवादियो का महिमामंडन करते है उन्हें उनका फल देना ही होगा I माँ दुर्गा को गाली देने वालो के विरुद्ध जिस देश में एक मुकदमा तक कायम नहीं हो पायेगा उस देश को आतंकवाद से मोदी को कौन काहे भगवान् भी नहीं बचा सकते...क्रमशः.... 

Wednesday, 14 December 2016

मोदी की पाकिस्तान नीति : एक समीक्षा – क्या दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही कर पायेगा ? कब – कब इतिहास में दाल पीने वाले हिन्दू ने जवाबी कार्यवाही किया था ?


मोदी की पाकिस्तान नीति : एक समीक्षा –
क्या दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही कर पायेगा ?
कब – कब इतिहास में दाल पीने वाले हिन्दू ने जवाबी कार्यवाही किया था ?
        “दाल पीने वाला हिन्दू” – यह मेरी गढ़ी हुई शब्दावली नहीं है I यह शब्द है जुल्फिकार अली भुट्टो के जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, किन्तु जब उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया तब वे विदेश सम्बंधित मामलो को देखते थे I जितनी आसानी से एक नेता युद्ध के बारे में सोच लेता है उतनी आसानी से एक फ़ौज का जनरल नहीं सोच पाता है क्योकि उसे अपनी औकात और मजबूरिया पता होती है तथा लड़ाई के मैदान में उसे आगे चल कर यथार्थ के धरातल पर खड़ा होना पड़ता है I फील्ड मार्शल अयूब खान भारत से युद्ध छेड़ने में 1965 में कतरा रहे थे I जब भुट्टो ने उन पर दबाव बनाते हुए परामर्श दिया कि छम्ब और कच्छ में भारत पर आक्रमण कर दिया जाए तो अयूब खान ने कहा कि छ्म्ब  और कच्छ के बदले यदि भारतीय फौजे लाहौर और सियालकोट की ओर बढ़ चली तो उनको रोकने की पर्याप्त तैयारी पाकिस्तान के पास नहीं है I इस पर भुट्टो का उत्तर था कि “दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही नहीं करेगा I” भुट्टो ने और आगे कहा कि “हिन्दू राज करने की कला को भूल गया है I पृथ्वीराज चौहान के राज से लगातार पिटते-पिटाते उसमे यह साहस नहीं बचा है कि वह जवाबी कार्यवाही की बात सोचे I”  भुट्टो ने आगे जोड़ा कि
“मोहम्मद की उम्माद से आँखे मिलाना,
हिमाकत नहीं तो कहो यार क्या है I”
   भुट्टो ने अयूब को समझाया कि कयामत के दिन जब हर पैगम्बर अपनी अपनी उम्मत को लेकर कयामत का फैसला सुनने पहुचेंगे तो मुसलमानों के पहुचने पर वे लाइन में नहीं लगेंगे तथा फरिश्ते उनको नहीं रोकेंगे तथा वे सीधे अपनी पैगम्बर के पीछे-पीछे बहिश्त (स्वर्ग) के दरवाजे खोलकर प्रवेश कर जायेंगे तथा अल्लाह भी पर्दा हटा कर उन दीवानो और मस्तानो के इस कारनामे को देखेगा –
    यह सोच फ़रिश्ते न रोकेंगे
    दीवानों से झगड़ा कौन करे
  अल्लाह न परदे में होगा
 मस्तानो से पर्दा कौन करे I
  भुट्टो के द्वारा जोश भरे जाने पर अयूब खान ने लड़ाई छेड़ दिया I जब भारत के प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने कच्छ की समस्या पर भारतीय संसद को बताया कि कच्छ में दलदल है तथा इस कारण सफलता पूर्वक प्रतिरोध करने में कुछ गतिरोध आ रहा है तो बलराज मधोक ने कहा कि “कच्छ में दलदल है तो क्या हुआ, लाहौर और सियालकोट में तो जी.टी. रोड जा रही है I यह किस संविधान में लिखा है कि युद्ध के समय और स्थान का चयन शत्रु करे ?” वार रूम में सैन्य अधिकारियो की बैठक में जब यह सवाल उठा तो कुछ लोगो का मत था कि पाकिस्तान के घुस आने के बाद जब उसकी सप्लाई लाइन लम्बी हो जाएगी तो उसको तोड़ कर उसे पराजित करना आसान होगा किन्तु जब लेफ्टिनेंट जनरल हरबक्श सिंह ने गर्जना की कि “वाहे गुरु की कसम आप खाली लाहौर और सियालकोट की  ओर बढ़ने का हमे आदेश दे दे तो हरिसिंह नालवा अगर अफगानिस्तान के जमरूद में अपना दरबार लगा सकते है तो क्या हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक भी नहीं पहुच पाएंगे ?” अधिकांश अफसरों ने इस विचार का समर्थन किया तथा तत्समय  प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के अनुमोदन के बाद भारतीय फौजों की शौर्यगाथा पूरे संसार को विदित है I                
    किन्तु इस तरह की घटनाओ को अपवाद समझा जाना चाहिए I ऐसा ही एक अपवाद इंदिरागाँधी भी है, जिन्होंने 1971 में न केवल भारत का भूगोल बदल दिया बल्कि भारत का इतिहास भी बदल दिया I जहाँ पर लड़ाई हो वही पर आत्मरक्षा में लड़कर बलिदान देना भगवान बुद्ध के बाद के भारत की परम्परा रही है I क्षत्रिय जब तक ठाकुर और राजपूत नहीं हो गए थे – तब तक वे किसी वशिष्ठ के निर्देशन में महाराज रघु की तरह कभी दिग्विजय करते थे तो कभी अश्वमेध यज्ञ करते थे, कभी राजसूय यज्ञ होता था तो कभी विश्वजित यज्ञ I किन्तु जब से बौद्ध युग आया तब से वीर युवराज धम्म प्रचार में लग गए तथा जिस चन्द्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर उसकी बेटी कार्नेलिया को अपनी महारानी बनाया था तथा चाणक्य के निर्देशन में लबजेहाद की पुरानी भारतीय परम्परा को पुनरुज्जीवित किया था उसी चन्द्रगुप्त मौर्य के वंशज धम्म और संघ के अहिंसा के प्रभाव में इस स्थिति में पहुच गए कि जब मिनेंडर  का आक्रमण भारत पर हुआ तो वह भारत में वैसे घुसता चला गया जैसे मक्खन में चाकू घुसता है I  परिणामस्वरूप  पतंजलि के निर्देशन में पुष्यमित्र शुंग ने भारत की धरा से बौद्ध धर्म का उन्मूलन कर पुन: सनातन धर्म की स्थपाना की तथा मनुस्मृति का नया संस्करण तैयार किया गया जो पहले से अधिक कठोर था तथा जिसमे इस आशय के SAFEGUARD निहित थे कि सनातन व्यवस्था को आसानी से न पलटा जा सके I पुन: अश्वमेध यज्ञ और दिग्विजय की परम्परा चालू की गयी I किन्तु जैसे हाथ एक बार टूट जाने पर जुट भले जाए किन्तु पुरानी बात नहीं आ पाती है वैसे ही कुछ 100 वर्षो के बाद वर्ण व्यवस्था धीरे-धीरे जाति व्यवस्था में बदल गयी तथा वर्णाश्रम व्यवस्था की पुरानी गरिमा वापस न आ सकी I धीरे –धीरे सत्ता राजपूतो को हाथ में पहुच गयी जो क्षत्रियो की तरह वशिष्ठ न पाल कर ठाकुर बनकर चंदवरदाई पालने लगे I ब्राह्मण अपने आश्रम में क्षत्रियो को प्रशिक्षित करता था कि अग्नि शेष, ऋण शेष तथा शत्रु शेष नहीं छोड़ना चाहिए अर्थात् आग बुझाते समय जैसे एक छोटी सी चिनगारी भी नहीं छोडनी चाहिए ताकि कहीं वह बढ़कर फिर न जलाने लगे, जैसे ऋण अदा करते समय छोटी सी भी राशि का अवशेष नहीं होना चाहिए ताकि कहीं ब्याज बढ़कर वह विकराल रूप न ले ले, इसीप्रकार शत्रु अगर हार रहा हो तो उसका समूल उन्मूलन करना चाहिए ताकि वह पुन: इस लायक न बन सके कि वह भविष्य में खतरा बने I किन्तु ठाकुरों ने वशिष्ठ न पाल कर चंदबरदाई पालना चालू किया तो कुलगुरु की जगह दरबारी लोगो ने सिखाया कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना चाहिए I बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर तमाम मानवाधिकार के सिद्धान्तो का समावेश युद्धनीति में किया गया  जैसे “अरिकुल, अबला, वृद्ध, बालको को न सताये I” किसप्रकार अपमानित होने पर साठ हजार राजकुमारों को जीवित जला देने के बाद भी कपिलमुनि पूजनीय बने रहे तथा सांख्य जीवन दर्शन के प्रणेता बनकर षडदर्शन के प्रवर्तक के रूप में सुस्थापित हुए, किस प्रकार पेट के बच्चो की हत्या के बावजूद भी (गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर  अति घोर) परशुराम जी की पूजा स्वयं रघुनाथ ने विष्णु के अवतार के रूप में की, किस प्रकार मुचकुंद मुनि ने कालयवन की सेना को जला कर राख कर दिया, किसप्रकार स्वयं रघुनाथ ने महिला ताड़का का वध किया, किसप्रकार प्रभु श्रीराम ने शूर्पणखा के नाक-कान काटने के आदेश दिए – यह सारे प्रसंग केवल संस्मरण बनकर धार्मिक पोथियो की शोभा हो गए तथा कोई यह उपदेश देने वाला नहीं रहा कि बजरंगबली की तरह गर्जना करो जिस से “गर्भ स्रवहिं सुनि निशिचर घरनी” अर्थात शत्रु पक्ष की पत्नियों का गर्जना सुनकर गर्भपात हो जाए I अब ठाकुर बन चुके राजपूतो को दरबारी बन चुके ब्राहमण जिन्हें “बाभन बछिया”   कहना अधिक उपयुक्त होगा, मानवाधिकार सिखाने लगे कि भागते शत्रु का पीछा नहीं करना चाहिए I पृथ्वीराज चौहान, दिग्विजयी रघु या उनके वंशज राम या अर्जुन से बहादुरी के मामले में कहीं कमजोर नहीं था – शब्दभेदी बाण मारने की क्षमता उसमे थी किन्तु कोई चाणक्य या पतंजलि नहीं था जो कि भागते हुए गोरी का पीछा करने का उसे आदेश देता तथा उसे दुबारा संभलने का मौका न मिलता I चंदवरदाई की जगह कोई वशिष्ठ होता तो पृथ्वीराज को अपनी बेटी बेला के पति के परिवार से रंगबाजी की लड़ाई को न करने देता तथा यह स्थिति न पैदा होती कि अपनी ही बेटी बेला पिता पृथ्वीराज के अहंकार प्रदर्शन में विधवा हो जाए बल्कि आल्हा-उदल तथा  उनके स्वामी चंदेलो की पूरी ताकत पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले जब गोरी युद्ध कर रहा था उस समय पृथ्वीराज चौहान की ओर से डटी होती I इसीप्रकार यदि चंदवरदाई की जगह कोई वशिष्ठ बैठा होता तो वह पृथ्वीराज को निर्देशित करता कि सीमा पर गोरी दहाड़ रहा है तथा यह समय अपने समकक्ष राजा जयचंद की बेटी जोकि अवस्था में भी पृथ्वीराज की बेटी के समान है – उसके अपहरण का नहीं है I यदि  चंदवरदाई नारियल लेकर जयचंद के दरबार में हाजिर हुआ होता तथा पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविन्द के लिए संयोगिता का हाथ मांग बैठता तो जयचंद गदगद हो गया होता कि उसकी बेटी पृथ्वीराज की बहू बनने जा रही है किन्तु ऐसा न हो सका क्योकि पृथ्वीराज राज के पास कोई वशिष्ठ नहीं था I लोग कहते है कि राजपूतो में एकता नहीं थी किन्तु इतिहासकार यदि समीक्षा करे कि सारे राजपूत तो दूर रहे, केवल पृथ्वीराज चौहान के सगे रक्त- सम्बन्धी मात्र साथ होते तो भी पृथ्वीराज दिग्विजय किये होते I कब तक हम विभीषण को गाली देते फिरेंगे ? जब बड़ा भाई रावण हो जायेगा तो क्या छोटे भाई का यही दायित्व है कि वह उसके साथ कुंभकर्ण बना रहे और विभीषण न हो ? यदि ऐसा दायित्व हो भी तो भी अधिकांश छोटे भाई इसका निर्वाह न कर पाएंगे  I
    बौद्ध  युग के अविर्भाव के बाद जो स्थिति आयी उसका वर्णन महर्षि दयानंद के शिष्य एक आर्यसमाजी ने इन शब्दों में किया है –
 “ पराये मुल्क में जा राज्य करने
    की कहे तो क्या,
  हुकूमत आर्यों की मिट गयी
खुद मुल्क भारत से”
      जहाँ तक मेरी स्मृति साथ दे रही है पृथ्वीराज चौहान के बाद केवल चार घटनाएं ऐसी है जिसमे कब और कहाँ लड़ाई लड़ी जाए इसका फैसला भारत के नायक ने लिया है –
1.   समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा से शिवाजी ने “हिन्दू पदपादशाही” की स्थापना का लक्ष्य रखा तथा उनके उत्तराधिकारियो के घोड़े अटक से कटक तक दौड़ने लगे I लड़ाई को मात्र महाराष्ट्र तक सीमित न कर एक बड़े दायरे में ले गए I पानीपत में अहमद शाह अब्दाली का मराठो का युद्ध हुआ, हर प्रान्त में मराठो का वर्चस्व बढ़ा I
2.   सिक्खों की परम्परा में हरीसिंह नालवा ने अफगानिस्तान से काफी इलाके जीत कर जमरूद में दरबार किया तथा सुरक्षात्मक लड़ाई की जगह आक्रामक लड़ाई लड़ी I
3.   लालबहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाक युद्ध को लाहौर तथा सियालकोट में घुस कर दाल पीने वाला हिन्दू होने के बावजूद जवाबी कार्यवाही की I
4.   इंदिरागांधी ने 1971 में लड़ाई को पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा तक न रखकर पूर्वी पाकिस्तान में सेना को प्रवेश का अधिकार दिया तथा नौसेना को कराची में भी आक्रमण की छूट दी I
     इसके विपरीत तमाम ऐसे मौके आये जहाँ यह शत्रु के उपर छोड़ा गया कि वह कब लडे और कहां लड़े I इसीलिए पाक प्रेरित आतंकवाद न तो ठंडा हो रहा है और न ही इन तौर तरीको से ठंडा होगा I कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानो को सादर प्रणाम करते हुए यह विनम्र टिप्पड़ी करना चाहूँगा कि कारगिल की लड़ाई को हमारे भारत रत्न ने सिर्फ कारगिल तक सीमित रखा तथा भुट्टो की इस भविष्यवाणी को प्रमाणित कर दिया कि “दाल पीने वाला हिन्दू जवाबी कार्यवाही नहीं करेगा I” कल्पना कीजिए कि आपके घर में विपक्षी पार्टी  घुस आये तथा आपके घर वालो को मारने, पीटने और अपमानित करने लगे तथा आप उसे अपने घर के नौजवानों का बलिदान करके किसी तरह अपने घर के बाहर निकल दे और उसके बाद विजय दिवस मनाने लगे तो कारगिल का विजय दिवस सामने आ जायेगा I असली विजय दिवस तब होता जब अन्तर्राष्ट्रीय रेखा को लाँघ कर पाकिस्तान के इलाके को हम कम से कम उतने दिन कब्जे में रखते जितने दिन कारगिल में पाकिस्तानी सेना टिकी थी I पृथ्वीराज चौहान ने कारगिल के विजय दिवस जैसे 17 विजय दिवस मनाये थे और 18वीं बार क्या हुआ – यह सब को विदित है I चाणक्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य से केवल एक बार विजय दिवस मनवाया और कई पीढियों तक किसी यवन शासक में यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मगध की ओर ताक दे I जार्डन की ओर से जब एक छोटे से देश इजराइल पर उग्रवादी हमले कर रहे थे तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश की ओर से उग्रवादी घुसेंगे, जिस दिशा से गोली चलेगी हम उस दिशा में स्थित अरब देश को हमलावर मानेंगे तथा इस सिद्धान्त पर इजराइल ने जार्डन पर हमला कर दिया तथा बिना किसी सर्जिकल स्ट्राइक के जार्डन ने सहमति व्यक्त की कि वह उग्रवादियों का सफाया करेगा तथा सर्जिकल स्ट्राइक की जगह खुले आक्रमण के बूते जार्डन मजबूर होकर तबतक उग्रवादियों का सफाया जारी रखा जब तक सारे फिलिस्तीनी जार्डन को छोड़ नहीं दिए I जार्डन के खिलाफ केवल एक विजय दिवस मनाने के बाद दुबारा जार्डन की हिम्मत किसी फिलिस्तीनी उग्रवादी को टिकाने की नहीं हुई I चार्ल्स मार्टिन की नेतृत्व में अरब देशो के खिलाफ फ़्रांस ने केवल एक बार विजय दिवस मनाया और सैकड़ो साल बाद अब जाकर फ़्रांस में आतंकवादी कार्यवाहिया चालू हो पायी है I रूस ने टर्की के खिलाफ केवल एक विजय दिवस मनाया और पीढियों तक किसी खलीफा ने रूस की ओर नहीं ताका I ईराक ने जब मंगोलिया पर हमला किया तो वहां के शासक तिमूचिन ने तब तक हमलावरो का पीछा किया जब तक की ईराक की राजधानी में खलीफा के गढ़ में प्रवेश नहीं कर गया I   तिमूचिन को चंगेज खां की उपाधि दी गयी तथा दुबारा आज तक मंगोलिया पर अरब की दिशा से किसी भी देश ने हमला करने की नहीं सोची जब कि वह एक छोटा सा देश है I जब विजय दिवस मनाया जाता है तो सन्नाटा छा जाता है और अगले दिन से फिर हमले चालू नहीं होते है I
           गुरूजी गोलवरकर के समय में संघ की शाखाओं में तथा विद्यालयों में एक कोरस गाया जाता था कि
“सत्रह बार क्षमा कर दे
अब दिल्ली में चौहान नहीं”
        किन्तु कारगिल के विजय दिवस के बाद अटल जी ने प्रमाणित कर दिया कि अब कोई गुरूजी गोलवरकर जैसा वशिष्ठ नहीं रहा तथा वे संघ प्रमुख को मात्र चंदवरदाई बना चुके है और यह उक्ति चरितार्थ हो रही है कि
“सत्रह बार क्षमा कर दे 
है दिल्ली में चौहान वही”

    मोदी युग में परमतपस्वी संतो के संत अशोक सिंघल जी यह आशीर्वाद दे चुके है कि वे पृथ्वीराज चौहान के बाद पहले हिन्दू शासक है I वशिष्ठ रूपी सरसंघचालक का अस्तित्व कितना बौना हो चुका है इसे सभी लोगो ने बिहार के चुनाव में देख लिया है I सरसंघचालक को खुले आम अपशब्द कहने वाले सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही नहीं हुई बल्कि जेटली के खिलाफ बयान देने पर अपनी इमानदारी के लिए विख्यात भाजपा सांसद को निलंबित कर दिया गया I बिना निमंत्रण के कंक की तरह नवाज सरीफ के फंक्शन में न केवल मोदी उपस्थित हुए बल्कि उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हरी साड़ी, हरे ब्लाउज, हरे कार्डिगन में किसी अलग मौके पर पाकिस्तान में  सुशोभित हुई – उसी के बाद गोधरा के हीरो की पुरानी GOODWILL को सुनकर डरे  सहमें  पाकिस्तान में पुन: यह मनोबल आ गया कि उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद सेना के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर चालू हुआ I इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किस तरह कश्मीर तक लड़ाई की सीमित न रखकर अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर को लाँघ कर जार्डन के विरुद्ध इजराइल जैसी कार्यवाही होनी चाहिये थी , किस प्रकारं अरुण जेटली जैसे चंदरबरदायियो से घिर कर स्वय को तथा देश को खतरे में डाल रहे है तथा इसका समाधान क्या है – इसका विवरण अगले अंक में... 

Friday, 2 December 2016

मोदी जी आप के हाथो यह क्या होने जा रहा है ? क्या भ्रष्टाचारियो को जो संरक्षण किसी सरकार में नहीं मिल पाया वह मोदी सरकार में मिलेगा ? अन्ना जी एक बार समुद्र मंथन करके आपने केजरीवाल को निकाला और अब खुद असंतुष्ट अनुभव कर रहे है , क्या अब मोदी की तारीफ कर उनके द्वारा बनाए जा रहे भ्रष्टाचार समर्थक कानूनों का कलंक झेलने को आप मानसिक रूप से तैयार है- ................भाग – 3.................

मोदी जी आप के हाथो यह क्या होने जा रहा है ?
क्या भ्रष्टाचारियो को जो संरक्षण किसी सरकार  में नहीं मिल पाया वह  मोदी सरकार में मिलेगा ?
अन्ना जी एक बार समुद्र मंथन करके आपने केजरीवाल को निकाला और अब खुद असंतुष्ट अनुभव कर रहे है , क्या अब मोदी की तारीफ कर उनके द्वारा बनाए जा रहे भ्रष्टाचार समर्थक कानूनों का कलंक झेलने को आप मानसिक रूप से तैयार है-
    ................भाग – 3.................
   भ्रष्टाचारियो को संरक्षण देने के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अभी तक लोकपाल तथा अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त उपलब्ध नहीं है I अधिनियम में वर्णित सक्षम अधिकारी न होने की स्थिति में भ्रष्टाचार सम्बंधित कोई जाँच चालू ही नहीं की जा सकेगी I भ्रष्टाचारियो के प्रति मोदी सरकार इतनी अनुकम्पा क्यों कर रही है इसका एक मात्र कारण प्रतिबद्ध नौकरशाही (COMMITTED BUREAUCRACY) का निर्माण है I इसी प्रतिबद्ध नौकरशाही के बूते इंदिरा जी की तानाशाही चलती थी I जाने अनजाने मोदी जी उसी तानशाही के रास्ते  पर चल पड़े है I “INDIRA IS INDIA AND INDIA IS INDIRA”  के तर्ज पर मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है का उद्घोष अंध मोदी भक्त कर रहे है और ललकार रहे है –
  “जो तू कह दे है वही सत्य
जो तू कह दे है वही न्याय
जिससे तेरा मतभेद हुआ
वह राजनीत में अन्तराय”
   ऐसे अंधभक्त स्वाभाविक रूप से बिना अँध संरक्षण पाए अंध नौकरशाही का अंग नहीं बन पाएंगे I यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण देने की घोषित नीति के बावजूद भी मोदी को अन्ना हजारे जैसे लोगो तक की प्रशंसा मिल रही है I केजरीवाल के हाथो ठोकर खाने के बावजूद भी अन्ना नहीं समझ सके, तथा मोदी के हाथो झटका खाने को तैयार बैठे है – भगवान् उनका भला करे I
    घूस लेने वाले के साथ-साथ  घूस देने  वाले को भी अभियुक्त बनांने की पुरानी परम्परा रही है , किन्तु अब इसे और भी धार दार बनाया जा रहा है I जो लोग घूस देने के लिए मजबूर किये जाते थे वे अब तक दया के पात्र माने जाते थे I मोदी शायद संघ परिवार की उस पुरानी परम्परा का निर्वाह कर रहे है जिसमे अहल्या से छल करने वाले इंद्र के शरीर में 100 भग (VAGINAL CANAL) बना देने वाले शाप को तो परिमार्जित कर के 100 आँखों में बदल दिया जाता है किन्तु अहल्या अगर पाषाणी बन जाती है तो उसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक की स्वयं प्रभु राम उसका उद्धार करने के निमित्त अपने चरणों से उसका स्पर्श नहीं करते है I यही स्थिति घूस देने वाले विवश नागरिक की होने वाली है जो एक ओर तो भ्रष्टाचारियो के अत्याचार से विह्वल है तथा दूसरी ओर भ्रष्टाचार निवारक तन्त्र भी उसके उपर अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है I
    STING OPERATIONS पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है I किस तरह बंगारू के मामले में भाजपा को नीचा देखना पड़ा था, शायद अभी तक भाजपा इस दर्द को भुला नहीं पायी है I स्वस्थ पत्रकारिता पर नकेल लगाने से अत्याचार बढ़ेंगे तथा नेता एवं नौकरशाह बेलगाम हो जायेंगे I STING OPERATIONS पर लगाम लगने से भ्रष्टाचार के तमाम चेहरे बेनकाब होने से रह जायेंगे I  
       मनुवादी पार्टी यह मांग करती है कि - 1.  जिस प्रकार GOOD TALIBAN तथा BAD TALIBAN का वर्गीकरण अनौचित्यपूर्ण है, वैसे ही अच्छी छवि वाले भ्रष्टाचारियो तथा बुरी छवि वाले भ्रष्टाचारियो का वर्गीकरण आधारहीन है एवं भ्रष्टाचार के लिए जमीन तलाश रहे वरिष्ठ अधिकारियो के दिमाग की उपज है I नियमो का उल्लंघन करके किसी को लाभ पहुचाना भ्रष्टाचार माना जाना चाहिए चाहे कितने भी पवित्र व्यक्ति ने इसे किया हो I एक ज़माना था जब कहा जाता था कि “Dirty Man for the Dirty Jab  अर्थात यदि कोई गन्दा काम लेना हो तो उस जगह पर किसी गंदे आदमी की नियुक्ति कर दो I किन्तु अब युग बदल गया है तथा नेतागण अच्छी पोस्टिंग का प्रलोभन देकर और धौंस दिखाकर अच्छे अधिकारियो से गंदे काम लेने की रिवाज डाल रहे है I  ऐसे  में अच्छी छवि के आधार पर किसी को दी गयी  राहत से दूषित नेताओं को बल मिलेगा I
2. आज के दिन ही जाँच अधिकारियो को इतना जकड दिया गया है कि मा. उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पिजड़े का तोता कहकर संबोधित किया है I जाँच के पूर्व किसी भी प्रकार की अनुमति लेने के प्रावधान का मनुवादी पार्टी कड़ा विरोध करती है I
3. यदि घूस देने वाला सताया हुआ व्यक्ति है तथा विवशता में घूस दे रहा है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए किन्तु यदि वह लाभ के लिए किसी को घूस देता है तो दंड का पात्र है I
4. STING OPERATIONS को किसी हालत में दंडनीय नहीं होना चाहिए क्योकि यह खोजी पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी है I  

  

Wednesday, 30 November 2016

मोदी जी आप के हाथो यह क्या होने जा रहा है ? क्या भ्रष्टाचारियो को जो संरक्षण किसी सरकार में नहीं मिल पाया वह मोदी सरकार में मिलेगा ? अन्ना जी एक बार समुद्र मंथन करके आपने केजरीवाल को निकाला और अब खुद असंतुष्ट अनुभव कर रहे है , क्या अब मोदी की तारीफ कर उनके द्वारा बनाए जा रहे भ्रष्टाचार समर्थक कानूनों का कलंक झेलने को आप मानसिक रूप से तैयार है ? रसखान ने लिखा है –

मोदी जी आप के हाथो यह क्या होने जा रहा है ?
क्या भ्रष्टाचारियो को जो संरक्षण किसी सरकार  में नहीं मिल पाया वह  मोदी सरकार में मिलेगा ?
अन्ना जी एक बार समुद्र मंथन करके आपने केजरीवाल को निकाला और अब खुद असंतुष्ट अनुभव कर रहे है , क्या अब मोदी की तारीफ कर उनके द्वारा बनाए जा रहे भ्रष्टाचार समर्थक कानूनों का कलंक झेलने को आप मानसिक रूप से तैयार है ?
    रसखान ने लिखा है –
 “ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै” –
    यह पंक्ति आई.ए.एस पर चरितार्थ होती है I क्या IAS ने मोदी को अपने इशारे पर नचाना चालू कर दिया है जो ऐसा आत्मघाती कदम उठाने जा रहे है ?
    भ्रष्टाचारियो को संरक्षण प्रदान करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमो के अभिलेखीय साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण ---  




भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल पर रिपोर्ट 29 अप्रैल तक
संबंधी विधेयक का परीक्षण कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अप्रैल अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन करने संबंधी विधेयक का परीक्षण कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अप्रैल अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष अनिल माधव दवे ने यह जानकारी दी है।
बकौल दवे, "समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 29 अप्रैल तक का समय मिल गया है। हम उक्त तिथि तक राज्य सभा के सभापित को रिपोर्ट सौंप देंगे।" उच्च सदन की प्रवर समिति भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक का परीक्षण कर रही है। समिति को यह बिल पिछले वर्ष 7 दिसंबर को भेजी गई थी।
पुलिस के हाथ बंधे
इस विधेयक के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी किसी रिटायर्ड या कार्यरत नौकरशाह के खिलाफ कारवाई शुरू करने से पहले या पुलिस के लिए पूर्व अनुमति हासिल करना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित बिल में साफ कहा गया है, "लोकपाल (केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में) और लोकायुक्त (राज्य सरकार के कर्मियों के संबंध में) की पूर्व अनुमति के बगैर कोई भी पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोपी सरकारी अफसर के खिलाफ जांच नहीं शुरू करेगा।" हालांकि अभी केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होना बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित कहा
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे ही एक कानूनी प्रावधान को अनुचित और असंवैधानिक करार दिया है। इसके तहत के लिए यह अनिवार्य है कि वह संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति हासिल करे।
लोकपाल से पूर्व अनुमति जरूरी
शीर्ष अदालत ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबिलिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट की धारा 6ए के औचित्य पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था, "भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी चाहे बड़ा हो या छोटा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे एक समान कड़ाई से निपटना होगा।" प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान के तहत सीबीआई या पुलिस को पहले भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना लोकपाल और लोकायुक्त को देनी होगी। इसमें रिश्वत लेने और देने वाले दोनों की सजा का प्रावधान है।
संप्रग कार्यकाल से हो रही कोशिश
संशोधन विधेयक को संप्रग सरकार ने 19 अगस्त, 2013 को पहली बार पेश किया था। लेकिन पारित नहीं हो सका। फिर 29 अप्रैल, 2015 को मोदी सरकार ने इसे अपनाया और संसद में पेश किया। जहां से उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया।
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Legislative Brief The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in Rajya Sabha on August 19, 2013. It was referred to the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law which submitted its Report on February 6, 2014. Further amendments to the Bill were circulated by the government on November 27, 2015. The Bill was then referred to a Select Committee of Rajya Sabha on December 11, 2015. The Committee is expected to submit its report on April 29, 2016. Highlights of the Bill  The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 amends the® Prevention of Corruption Act, 1988. Certain amendments to the Bill were circulated by the government in 2015.  The 1988 Act defines taking a bribe by a public servant as accepting® any reward other than a salary for performing one’s official act. The 2015 amendments replace this to cover acts where a public servant accepts any undue advantage other than legal remuneration. Anyone who performs his public function honestly would not be penalised.  Under the Act, a bribe giver is charged with abetment. The 2013 Bill® makes giving a bribe to a public servant a direct offence. The 2015 amendments add that if a person gives a bribe to assist law enforcement authorities, he will not be punished.  The Act defines criminal misconduct to covers six types of offences® including: (i) abuse of position; (ii) use of illegal means; (iii) disregard to public interest. The 2013 Bill retains only two offences: (i) misappropriating property; and (ii) amassing disproportionate assets.  Under the 2015 amendments, prior sanction from the Lokpal or® Lokayukta must be obtained before investigating a public servant. Key Issues and Analysis  A public servant will not be charged with taking a bribe if he proves® that he did not ‘perform his public functions dishonestly’. As this term has not been defined, the circumstances under which a public servant’s actions would qualify as ‘honest’ is unclear.  The 2013 Bill makes giving a bribe a direct offence. There are® diverging views on whether bribe giving under all circumstances must be penalised. Some have argued that a coerced bribe giver must be distinguished from a collusive bribe giver.  The requirement of prior sanction for investigation may be considered® necessary to protect a public servant from harassment. However, it could delay investigation into genuine cases of corruption. The Supreme Court had also observed that such a provision could affect the efficiency of the investigation process.  The Lokpal, and Lokayuktas in some states, have not been constituted.® This may affect the obtaining of prior sanction for investigation. Recent Briefs: Consumer Protection Bill, 2015 February 4, 2016 Electricity (Amendment) Bill, 2014 November 24, 2015 Prianka Rao prianka@prsindia.org March 23, 2016 The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 2 - PART A: HIGHLIGHTS OF THE BILL Context The primary law that regulates corruption related offences by public servants is the Prevention of Corruption Act, 1988. The 1988 Act covers offences like that of taking a bribe, criminal misconduct (including amassing of disproportionate assets) by a public servant, and mandates prior government sanction for prosecution. Over the years, expert bodies such as the 2nd Administrative Reforms Commission and the Law Commission of India examined the 1988 Act and suggested changes to it.1, 2 This included inclusion of the offence of bribe giving, limiting prior sanction for prosecution to certain cases, and the procedure for attachment of property of public servants accused of corruption. Subsequently, in 2008, a Bill to amend the 1988 Act was introduced in Parliament. The Bill sought to extend the requirement of prior sanction for prosecution to former public servants, and provide for attachment of property. However, it lapsed with the dissolution of the 14th Lok Sabha. 3 In 2011, India ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2005 and agreed to bring its domestic laws in line with the UNCAC. 4 The UNCAC covers giving and taking a bribe, illicit enrichment and possession of disproportionate assets by a public servant as offences, addresses bribery of foreign public officials, and bribery in the private sector. In August 2013, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in Parliament to amend the 1988 Act. The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that it was introduced to bring the 1988 Act in line with the UNCAC. The Standing Committee submitted its report on the Bill in February 2014.5 Subsequently, in November 2014, the central government referred certain amendments to the 2013 Bill to the Law Commission of India which submitted its report in February 2015.6 In November 2015, the government circulated amendments to the 2013 Bill, which were then referred to a Select Committee of Rajya Sabha. Key Features The 2013 Bill amends various provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988. The government circulated further amendments to the 2013 Bill, in November 2015. The Table compares the 1988 Act with the provisions of the 2013 Bill as modified by the 2015 amendments. Table 1: Key changes proposed in the Bill compared with provisions of the Act: Key Features Prevention of Corruption Act, 1988 Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 [as modified by the 2015 amendments] Definition of a ‘bribe’  Undue advantage which is any gratification other than§ Any reward other than a salary. § legal remuneration. Acts that qualify as taking a bribe by a public servant Covers any of the following acts:  Accepting or attempting to obtain any reward, other§ than a salary.  Accepting a reward to favour or disfavour anyone.§  Accepting a reward from another person to§ exercise personal influence over a public servant. Covers any of the following acts:  Attempting to obtain or obtaining, or accepting an undue§ advantage;  Attempting to obtain or obtaining, or accepting an undue§ advantage, i) with the intention of, or ii) as a reward for, or iii) before or after, the improper performance of a public function. Exceptions to taking a bribe  If a person does not perform a public function§ No provision. § dishonestly, it would not qualify as taking a bribe. Giving a bribe to a public servant  No specific provision.§  Covered under the provision of abetment.§  If a bribe giver makes a statement in court that he§ gave a bribe it would not be used to prosecute him for the offence of abetment.  Offering or giving an undue advantage to another person,§ intending to: i) induce, or ii) reward, the public official to perform his public duty improperly; or  Offering an undue advantage to a public official, knowing§ that such acceptance would qualify as performing his public duty improperly;  A person would not have committed the offence of bribe§ giving if he did so, after informing a law enforcement authority, to assist in its investigation of a public servant. Giving a bribe by a commercial organisation to a public servant  No specific provision.§  Covered under the provision of abetment.§  Offering a reward for obtaining or retaining any§ advantage in business. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 3 - Key Features Prevention of Corruption Act, 1988 Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 [as modified by the 2015 amendments]  Central government to prescribe guidelines for adequate§ procedures for commercial organisations to prevent bribing of public servants.  If a commercial organisation is held guilty of giving a§ bribe, and it is proved that it was committed with the consent of the director, manager, secretary etc., they will be punished.  Covers a public servant abetting an of§Abetment fence related to influencing another public servant.  Covers any person abetting offences like: i) taking§ a bribe and ii) obtaining a valuable thing from a person engaged with in a business transaction.  Covers abetment by any person for all offences;§  Excludes the offence of attempting to misappropriate§ property (covered under criminal misconduct). Criminal Misconduct by a public servant Covers 6 types of offences:  Fraudulent misappropriation of property in the§ control of a public servant.  Possession of monetary resources or property§ disproportionate to known sources of income.  Habitually taking a bribe or valuable thing for free.§  Obtaining a valuable thing or reward illegally.§  Abuse of position to obtain a valuable thing or§ monetary reward.  Obtaining valuable thing or monetary reward§ without public interest. Covers 2 types of offences:  Fraudulent misappropriation of property entrusted to a§ public servant.  Intentional enrichment by illicit means during the period§ of office. This would involve amassing resources disproportionate to one’s known sources of income. [It shall be presumed that the person intentionally enriched himself.] Habitual Offender  Habitually taking a reward to either influence a§ public servant or abet in the taking of a bribe.  The committing of any offence under the Act by a person§ who has previously been convicted. Presumption of guilt Trivial rewards  The guilt of the accused would be presumed for§ the following 3 offences: i) taking a bribe, ii) being a habitual offender and iii) for abetting an offence.  Such a presumption of guilt would not apply if the§ reward obtained is considered ‘trivial’ by the court.  The guilt of the accused would be presumed only for the§ offence of taking a bribe.  The provision related to trivial rewards has been omitted.§ Attachment and forfeiture of property  The provisions of the Criminal Law Amendment§ Not provided in the Act. § Ordinance, 1944 would apply.  In place of a District Judge (as in the Ordinance), cases§ will be referred to a Special Judge. Prior approval for investigation  Before a police officer conducts any investigation into an§ Not provided in the Act. § offence alleged to have been committed by a public servant, prior approval of Lokpal/lokayukta to be taken.  Such approval would not be necessary in certain cases§ which involves the arrest of a person on the spot on the charge of taking a bribe, either for himself or another. Prior sanction for prosecution  The prior sanction from the appropriate authority§ is required for prosecution of public servants.  Extends the requirement of prior sanction to former§ public servants, for any act committed in office. Time period for trial of cases  Trial by special judge to be completed within 2 years.§ No time period mentioned. §  If not, reasons for the delay must be recorded, for every§ six months of extension of time obtained.  Total period for completion of trial not to exceed 4 years.§ Penalties*:  Habitual§ offender  Criminal§ Misconduct  Taking/giving a§ bribe, abetment  Imprisonment of five years-10 years and a fine.§  Imprisonment of four years-10 years and a fine.§  Imprisonment of three years-seven years and a§ fine.  Same as the 1988 Act, for all offences.§ Sources: Prevention of Corruption Act, 1988; Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013; Notice of Amendments, Rajya Sabha, November 27, 2015; PRS. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 4 - PART B: KEY ISSUES AND ANALYSIS Taking a bribe not an offence if person performs actions honestly Under the 1988 Act, as well as the 2013 Bill and 2015 amendments, if a public servant takes an undue advantage for performing his public function improperly, he would be punished. However, the 2015 amendments create an exception. It states that if a public servant ‘does not perform a public function or activity dishonestly’, he would not be committing an offence. This implies that if a public servant charged with taking a bribe proved that he performed his public functions honestly, he would not have committed the offence. The meaning and implications of this provision is unclear. The 2015 amendments define terms like ‘undue advantage’ and what would constitute ‘improper performance of a public function’. However, the term ‘performance of a public function dishonestly’ has not been defined in the 1988 Act, the 2013 Bill or the 2015 amendments. In the absence of a definition of what could constitute ‘dishonest performance of a public function’, the types of actions of a public servant that would qualify as ‘honest’ would be wide and open to interpretation. This could include actions that are at variance with the purpose of the Act. For example, let us consider a scenario where a public servant accepts five thousand rupees from a person for expediting his ration card application. However, after accepting this money, the public servant does not expedite it. Instead, he processes the application in a routine manner. The question is whether the public servant can still invoke the defence that he performed his public function ‘honestly’ as he followed the prescribed procedure and processed the application in a routine manner. Note that this clause was not part of the official amendments that were examined by the Law Commission, in its February 2015 report.6 Requirement of prior sanction for investigation of a public official The requirement of prior sanction may not be necessary at the stage of investigation The 2015 amendments amend the 1988 Act to provide that prior sanction will have to be obtained for the investigation of a public servant. The provision states that before a police officer can begin any investigation into an offence under the Act, prior approval of the Lokpal or Lokayukta must be taken. Such approval would not be necessary in cases of arrest of a person on the spot for taking a bribe. Typically, a criminal investigation includes verification of facts and circumstances and collection of evidence, to decide whether there is a case for prosecuting the accused. 7 In the absence of such preliminary information being made available to the Lokpal, the basis on which it would take a decision to grant sanction for investigation is unclear. The rationale for requiring prior sanction is to protect public servants from harassment. However, it could result in delays in investigation and prosecution of genuine cases of corruption. Under the 1988 Act, prior sanction must be obtained at the stage of prosecution of the public servant. Requiring prior sanction for investigation too, raises the question whether this protection is necessary at two stages, i.e. investigation and prosecution. Note that the 2nd Administrative Reforms Commission recommended that the use of prior sanction be limited, even at the stage of prosecution. It stated that it may not be necessary for cases (i) where a public servant has been trapped red-handed; or (ii) of possession of assets disproportionate to known sources of income.1 Supreme Court had observed that prior sanction for investigation could affect its efficiency The requirement of prior sanction in the 2015 amendments could also be at variance with the observations of the Supreme Court on prior sanction for investigation.8 The only law that contained a similar provision of prior sanction for investigation was the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. The 1946 Act required the CBI to obtain prior approval from the central government for investigation against a public official of the rank of Joint Secretary and above. (This provision was struck down by the Court on the grounds that differentiating between two classes of public servants violates Article 14 of the Constitution.) The Court also observed that such a provision would impede an unhampered, unbiased, efficient and fearless investigation.8 Act: Section 7 2015 amendments: Clause 3 2015 Amendments: Clause 8B The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 5 - Lokpal and some Lokayuktas have not been constituted The 2015 amendments state that the Lokpal or the Lokayukta will be the appropriate authority for granting of prior sanction for investigation. However, the Lokpal, and Lokayuktas, in some states such as West Bengal and Tamil Nadu, have not been constituted. This may affect the obtaining of sanction for investigation in relation to a complaint against a public servant. The inclusion of giving a bribe as a specific offence Bribe giving under all circumstances to be criminalised Under the 1988 Act, a bribe giver may be penalised for abetting the offence of taking a bribe. Under the 2013 Bill and 2015 amendments, giving a bribe, directly or through a third party, is made an offence. Further, illustrations in the 2015 amendments clarify that a bribe given to process a routine entitlement (like a ration card) or to obtain an unfair advantage (securing a license over other bidders) will both be treated as offences under this provision. The punishment for giving a bribe under all circumstances is the same as that of taking a bribe, which is three to seven years’ imprisonment, and a fine. Several experts have examined the issue of whether bribe giving under all circumstances should be made an offence under the 1988 Act. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) states that giving a bribe, either directly or indirectly, should be made a punishable offence.9 India has ratified the UNCAC. 4 However, some experts have stressed the need to distinguish between bribe givers based on the circumstances under which they give a bribe. In 2007, the report of the Second Administrative Reforms Commission recommended that the 1988 Act must distinguish between coercive and collusive bribe givers. This implies that individuals who are coerced into giving a bribe for obtaining an entitlement (a ration card) may be treated differently from those who act in collusion with the bribe taker to obtain an undue advantage (securing a license over other bidders).1 The Standing Committee that examined the 2013 Bill had expressed a similar view.5 Protection to bribe giver under certain circumstances Under the 1988 Act, if a bribe giver makes a statement in court that he gave a bribe it would not be used to prosecute him for the offence of abetment. The 2015 amendments replace this provision. It states that if someone gives a bribe after informing law enforcement authorities, in order to assist them in their investigation against the bribe taker, he will not be charged with bribe giving. This may not address situations where a person is forced to pay a bribe for an entitlement, and subsequently reports the matter to the authorities. The Standing Committee that examined the 2013 Bill noted that individuals who report the matter after the payment of a bribe in normal circumstances may be distinguished from those who a pay a bribe in compelling emergent situations. While in the former case no protection (from punishment) is necessary, in the latter situation the court may take a decision based on facts and circumstances of the case.5 Further, the then Chief Economic Adviser made an argument that giving immunity to a “harassed bribe giver” would incentivise him to report the incident.10 Certain offences under criminal misconduct modified Under the 1988 Act, criminal misconduct by a public servant covers six types of offences, including: i) using illegal means to obtain any valuable thing or monetary reward for himself or any other person; ii) abusing his position as a public servant to obtain a valuable thing or monetary reward for himself or any other person; and iii) obtaining a valuable thing or monetary reward without public interest for any person. The 2013 Bill redefines criminal misconduct by a public servant to only include: i) fraudulent misappropriation of property under one’s control, and ii) intentional illicit enrichment and possession of disproportionate assets. In doing so, the 2013 Bill no longer covers the three circumstances in the 1988 Act under the offence of criminal misconduct. It is unclear why these elements have been omitted in the Bill. Note that the 2015 amendment list includes two of the three offences (except ‘obtaining a valuable thing or monetary reward without public interest’) under the 1988 Act that were deleted in the 2013 Bill. However, these elements have been included under the offence of taking a bribe, and not criminal misconduct. The punishment for the offence of taking a bribe, which is three to seven years’ imprisonment, is lower than that for criminal misconduct, which is four to 10 years’ imprisonment. Act: Section 13 (1) (d) Bill: Clause 6 2015 amendments: Clause 3, Explanation 2 Act: Section 12 Bill: Clause 3 2015 amendments: Clause 3 Act: Section 24 2015 amendments: Clause 3 2015 amendments: Clause 8 B The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 6 - Offences for which the guilt of the accused is presumed The burden of proof on accused person only for taking a bribe Under the 1988 Act, for certain offences like taking a bribe, habitual offender and abetment, the burden of proof is on the accused. The 2013 Bill amends this provision to transfer the burden of proof onto the accused only in the case of taking a bribe. The Bill seeks to treat the taking and giving of a bribe in a similar manner, in relation to punishment for both offences. Therefore, it is unclear why the burden of proof is on the accused person only for the offence of taking a bribe. The Table below captures the shift in relation to burden of proof from the 1988 Act to the 2013 Bill. Table 2: Burden of proof for certain offences under the 1988 Act and 2013 Bill Offence 1988 Act 2013 Bill Taking a bribe On the accused. On the accused. Giving a bribe Not a direct offence (covered under abetment). On the prosecution. Abetment On the accused. On the prosecution. Habitual offender On the accused. On the prosecution. Sources: The Prevention of Corruption Act, 1988; Prevention of Corruption Bill, 2013; PRS. Trivial rewards not exempt Under the 1988 Act, if the reward obtained by the public servant is considered as ‘trivial’ by the court, then it shall not be presumed as an act of corruption. This provision has been omitted in the Bill and 2015 amendments. Establishing of intention for possession of disproportionate assets Under the 1988 Act, the offence of possessing disproportionate assets requires the existence of disproportionate monetary resources or property in the public servant’s possession. The 2013 Bill modifies this provision. To establish that the public servant had disproportionate assets, it has to be proven that: i) he possesses monetary resources or property disproportionate to his known sources of income, and ii) his intention to enrich himself illicitly. Thus, by requiring that the intention of the public servant to acquire disproportionate assets be established, in addition to the existence of assets itself, the Bill is raising the threshold for proving the offence. The Standing Committee had observed that the inability of the public servant to explain the source of the disproportionate assets is sufficient for prosecution, and recommended removing ‘intention’ from the provision. 5 Note that this issue has been addressed by the 2015 amendments, as it removes the requirement of intention. Comparison with the UN Convention against Corruption (UNCAC), 2005 According to the Statement of Objects and Reasons of the 2013 Bill, the amendments to the Act were introduced to bring it in line with the UNCAC, 2005. However, certain provisions of the UNCAC have not been included in the 2013 Bill or the proposed 2015 amendments. These include: i) giving a bribe to a foreign public servant; ii) taking a bribe by a private sector entity; and (iii) compensation for those aggrieved by acts of corruption.4 1. ‘Ethics in Governance’, Fourth Report, Second Administrative Reforms Commission, January 2007. 2. The Corrupt Public Servants (Forfeiture of Property) Bill, 166th Report, Law Commission of India, February 1999. 3. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2008. 4. United Nations Convention Against Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, 2005. 5. ‘Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013’, 69th Report, Standing Committee on Law and Justice, February 2014. 6. ‘Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013’, Report No. 254, Law Commission of India, February, 2015. 7. H.N. Rishbud and Inder Singh vs. The State of Delhi, AIR 1955 SC 196; Central Bureau of Investigation Manual, 2005. 8. Subramaniam Swamy vs. Director, CBI, (2014) 8 SCC 682, (paragraph 59). 9. Article 15, Bribery of National Public official, United Nations Convention Against Corruption, 2005. 10. “Why for a class of bribes, the act of giving a bribe should be treated as legal”, Kaushik Basu, Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, 2011. DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information. You may choose to reproduce or redistribute this report for non-commercial purposes in part or in full to any other person with due acknowledgement of PRS Legislative Research (“PRS”). The opinions expressed herein are entirely those of the author(s). PRS makes every effort to use reliable and comprehensive information, but PRS does not represent that the contents of the report are accurate or complete. PRS is an independent, not-for-profit group. This document has been prepared without regard to the objectives or opinions of those who may receive it.
Legislative Brief The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in Rajya Sabha on August 19, 2013. It was referred to the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law which submitted its Report on February 6, 2014. Further amendments to the Bill were circulated by the government on November 27, 2015. The Bill was then referred to a Select Committee of Rajya Sabha on December 11, 2015. The Committee is expected to submit its report on April 29, 2016. Highlights of the Bill  The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 amends the® Prevention of Corruption Act, 1988. Certain amendments to the Bill were circulated by the government in 2015.  The 1988 Act defines taking a bribe by a public servant as accepting® any reward other than a salary for performing one’s official act. The 2015 amendments replace this to cover acts where a public servant accepts any undue advantage other than legal remuneration. Anyone who performs his public function honestly would not be penalised.  Under the Act, a bribe giver is charged with abetment. The 2013 Bill® makes giving a bribe to a public servant a direct offence. The 2015 amendments add that if a person gives a bribe to assist law enforcement authorities, he will not be punished.  The Act defines criminal misconduct to covers six types of offences® including: (i) abuse of position; (ii) use of illegal means; (iii) disregard to public interest. The 2013 Bill retains only two offences: (i) misappropriating property; and (ii) amassing disproportionate assets.  Under the 2015 amendments, prior sanction from the Lokpal or® Lokayukta must be obtained before investigating a public servant. Key Issues and Analysis  A public servant will not be charged with taking a bribe if he proves® that he did not ‘perform his public functions dishonestly’. As this term has not been defined, the circumstances under which a public servant’s actions would qualify as ‘honest’ is unclear.  The 2013 Bill makes giving a bribe a direct offence. There are® diverging views on whether bribe giving under all circumstances must be penalised. Some have argued that a coerced bribe giver must be distinguished from a collusive bribe giver.  The requirement of prior sanction for investigation may be considered® necessary to protect a public servant from harassment. However, it could delay investigation into genuine cases of corruption. The Supreme Court had also observed that such a provision could affect the efficiency of the investigation process.  The Lokpal, and Lokayuktas in some states, have not been constituted.® This may affect the obtaining of prior sanction for investigation. Recent Briefs: Consumer Protection Bill, 2015 February 4, 2016 Electricity (Amendment) Bill, 2014 November 24, 2015 Prianka Rao prianka@prsindia.org March 23, 2016 The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 2 - PART A: HIGHLIGHTS OF THE BILL Context The primary law that regulates corruption related offences by public servants is the Prevention of Corruption Act, 1988. The 1988 Act covers offences like that of taking a bribe, criminal misconduct (including amassing of disproportionate assets) by a public servant, and mandates prior government sanction for prosecution. Over the years, expert bodies such as the 2nd Administrative Reforms Commission and the Law Commission of India examined the 1988 Act and suggested changes to it.1, 2 This included inclusion of the offence of bribe giving, limiting prior sanction for prosecution to certain cases, and the procedure for attachment of property of public servants accused of corruption. Subsequently, in 2008, a Bill to amend the 1988 Act was introduced in Parliament. The Bill sought to extend the requirement of prior sanction for prosecution to former public servants, and provide for attachment of property. However, it lapsed with the dissolution of the 14th Lok Sabha. 3 In 2011, India ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2005 and agreed to bring its domestic laws in line with the UNCAC. 4 The UNCAC covers giving and taking a bribe, illicit enrichment and possession of disproportionate assets by a public servant as offences, addresses bribery of foreign public officials, and bribery in the private sector. In August 2013, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in Parliament to amend the 1988 Act. The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that it was introduced to bring the 1988 Act in line with the UNCAC. The Standing Committee submitted its report on the Bill in February 2014.5 Subsequently, in November 2014, the central government referred certain amendments to the 2013 Bill to the Law Commission of India which submitted its report in February 2015.6 In November 2015, the government circulated amendments to the 2013 Bill, which were then referred to a Select Committee of Rajya Sabha. Key Features The 2013 Bill amends various provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988. The government circulated further amendments to the 2013 Bill, in November 2015. The Table compares the 1988 Act with the provisions of the 2013 Bill as modified by the 2015 amendments. Table 1: Key changes proposed in the Bill compared with provisions of the Act: Key Features Prevention of Corruption Act, 1988 Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 [as modified by the 2015 amendments] Definition of a ‘bribe’  Undue advantage which is any gratification other than§ Any reward other than a salary. § legal remuneration. Acts that qualify as taking a bribe by a public servant Covers any of the following acts:  Accepting or attempting to obtain any reward, other§ than a salary.  Accepting a reward to favour or disfavour anyone.§  Accepting a reward from another person to§ exercise personal influence over a public servant. Covers any of the following acts:  Attempting to obtain or obtaining, or accepting an undue§ advantage;  Attempting to obtain or obtaining, or accepting an undue§ advantage, i) with the intention of, or ii) as a reward for, or iii) before or after, the improper performance of a public function. Exceptions to taking a bribe  If a person does not perform a public function§ No provision. § dishonestly, it would not qualify as taking a bribe. Giving a bribe to a public servant  No specific provision.§  Covered under the provision of abetment.§  If a bribe giver makes a statement in court that he§ gave a bribe it would not be used to prosecute him for the offence of abetment.  Offering or giving an undue advantage to another person,§ intending to: i) induce, or ii) reward, the public official to perform his public duty improperly; or  Offering an undue advantage to a public official, knowing§ that such acceptance would qualify as performing his public duty improperly;  A person would not have committed the offence of bribe§ giving if he did so, after informing a law enforcement authority, to assist in its investigation of a public servant. Giving a bribe by a commercial organisation to a public servant  No specific provision.§  Covered under the provision of abetment.§  Offering a reward for obtaining or retaining any§ advantage in business. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 3 - Key Features Prevention of Corruption Act, 1988 Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 [as modified by the 2015 amendments]  Central government to prescribe guidelines for adequate§ procedures for commercial organisations to prevent bribing of public servants.  If a commercial organisation is held guilty of giving a§ bribe, and it is proved that it was committed with the consent of the director, manager, secretary etc., they will be punished.  Covers a public servant abetting an of§Abetment fence related to influencing another public servant.  Covers any person abetting offences like: i) taking§ a bribe and ii) obtaining a valuable thing from a person engaged with in a business transaction.  Covers abetment by any person for all offences;§  Excludes the offence of attempting to misappropriate§ property (covered under criminal misconduct). Criminal Misconduct by a public servant Covers 6 types of offences:  Fraudulent misappropriation of property in the§ control of a public servant.  Possession of monetary resources or property§ disproportionate to known sources of income.  Habitually taking a bribe or valuable thing for free.§  Obtaining a valuable thing or reward illegally.§  Abuse of position to obtain a valuable thing or§ monetary reward.  Obtaining valuable thing or monetary reward§ without public interest. Covers 2 types of offences:  Fraudulent misappropriation of property entrusted to a§ public servant.  Intentional enrichment by illicit means during the period§ of office. This would involve amassing resources disproportionate to one’s known sources of income. [It shall be presumed that the person intentionally enriched himself.] Habitual Offender  Habitually taking a reward to either influence a§ public servant or abet in the taking of a bribe.  The committing of any offence under the Act by a person§ who has previously been convicted. Presumption of guilt Trivial rewards  The guilt of the accused would be presumed for§ the following 3 offences: i) taking a bribe, ii) being a habitual offender and iii) for abetting an offence.  Such a presumption of guilt would not apply if the§ reward obtained is considered ‘trivial’ by the court.  The guilt of the accused would be presumed only for the§ offence of taking a bribe.  The provision related to trivial rewards has been omitted.§ Attachment and forfeiture of property  The provisions of the Criminal Law Amendment§ Not provided in the Act. § Ordinance, 1944 would apply.  In place of a District Judge (as in the Ordinance), cases§ will be referred to a Special Judge. Prior approval for investigation  Before a police officer conducts any investigation into an§ Not provided in the Act. § offence alleged to have been committed by a public servant, prior approval of Lokpal/lokayukta to be taken.  Such approval would not be necessary in certain cases§ which involves the arrest of a person on the spot on the charge of taking a bribe, either for himself or another. Prior sanction for prosecution  The prior sanction from the appropriate authority§ is required for prosecution of public servants.  Extends the requirement of prior sanction to former§ public servants, for any act committed in office. Time period for trial of cases  Trial by special judge to be completed within 2 years.§ No time period mentioned. §  If not, reasons for the delay must be recorded, for every§ six months of extension of time obtained.  Total period for completion of trial not to exceed 4 years.§ Penalties*:  Habitual§ offender  Criminal§ Misconduct  Taking/giving a§ bribe, abetment  Imprisonment of five years-10 years and a fine.§  Imprisonment of four years-10 years and a fine.§  Imprisonment of three years-seven years and a§ fine.  Same as the 1988 Act, for all offences.§ Sources: Prevention of Corruption Act, 1988; Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013; Notice of Amendments, Rajya Sabha, November 27, 2015; PRS. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 4 - PART B: KEY ISSUES AND ANALYSIS Taking a bribe not an offence if person performs actions honestly Under the 1988 Act, as well as the 2013 Bill and 2015 amendments, if a public servant takes an undue advantage for performing his public function improperly, he would be punished. However, the 2015 amendments create an exception. It states that if a public servant ‘does not perform a public function or activity dishonestly’, he would not be committing an offence. This implies that if a public servant charged with taking a bribe proved that he performed his public functions honestly, he would not have committed the offence. The meaning and implications of this provision is unclear. The 2015 amendments define terms like ‘undue advantage’ and what would constitute ‘improper performance of a public function’. However, the term ‘performance of a public function dishonestly’ has not been defined in the 1988 Act, the 2013 Bill or the 2015 amendments. In the absence of a definition of what could constitute ‘dishonest performance of a public function’, the types of actions of a public servant that would qualify as ‘honest’ would be wide and open to interpretation. This could include actions that are at variance with the purpose of the Act. For example, let us consider a scenario where a public servant accepts five thousand rupees from a person for expediting his ration card application. However, after accepting this money, the public servant does not expedite it. Instead, he processes the application in a routine manner. The question is whether the public servant can still invoke the defence that he performed his public function ‘honestly’ as he followed the prescribed procedure and processed the application in a routine manner. Note that this clause was not part of the official amendments that were examined by the Law Commission, in its February 2015 report.6 Requirement of prior sanction for investigation of a public official The requirement of prior sanction may not be necessary at the stage of investigation The 2015 amendments amend the 1988 Act to provide that prior sanction will have to be obtained for the investigation of a public servant. The provision states that before a police officer can begin any investigation into an offence under the Act, prior approval of the Lokpal or Lokayukta must be taken. Such approval would not be necessary in cases of arrest of a person on the spot for taking a bribe. Typically, a criminal investigation includes verification of facts and circumstances and collection of evidence, to decide whether there is a case for prosecuting the accused. 7 In the absence of such preliminary information being made available to the Lokpal, the basis on which it would take a decision to grant sanction for investigation is unclear. The rationale for requiring prior sanction is to protect public servants from harassment. However, it could result in delays in investigation and prosecution of genuine cases of corruption. Under the 1988 Act, prior sanction must be obtained at the stage of prosecution of the public servant. Requiring prior sanction for investigation too, raises the question whether this protection is necessary at two stages, i.e. investigation and prosecution. Note that the 2nd Administrative Reforms Commission recommended that the use of prior sanction be limited, even at the stage of prosecution. It stated that it may not be necessary for cases (i) where a public servant has been trapped red-handed; or (ii) of possession of assets disproportionate to known sources of income.1 Supreme Court had observed that prior sanction for investigation could affect its efficiency The requirement of prior sanction in the 2015 amendments could also be at variance with the observations of the Supreme Court on prior sanction for investigation.8 The only law that contained a similar provision of prior sanction for investigation was the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. The 1946 Act required the CBI to obtain prior approval from the central government for investigation against a public official of the rank of Joint Secretary and above. (This provision was struck down by the Court on the grounds that differentiating between two classes of public servants violates Article 14 of the Constitution.) The Court also observed that such a provision would impede an unhampered, unbiased, efficient and fearless investigation.8 Act: Section 7 2015 amendments: Clause 3 2015 Amendments: Clause 8B The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 5 - Lokpal and some Lokayuktas have not been constituted The 2015 amendments state that the Lokpal or the Lokayukta will be the appropriate authority for granting of prior sanction for investigation. However, the Lokpal, and Lokayuktas, in some states such as West Bengal and Tamil Nadu, have not been constituted. This may affect the obtaining of sanction for investigation in relation to a complaint against a public servant. The inclusion of giving a bribe as a specific offence Bribe giving under all circumstances to be criminalised Under the 1988 Act, a bribe giver may be penalised for abetting the offence of taking a bribe. Under the 2013 Bill and 2015 amendments, giving a bribe, directly or through a third party, is made an offence. Further, illustrations in the 2015 amendments clarify that a bribe given to process a routine entitlement (like a ration card) or to obtain an unfair advantage (securing a license over other bidders) will both be treated as offences under this provision. The punishment for giving a bribe under all circumstances is the same as that of taking a bribe, which is three to seven years’ imprisonment, and a fine. Several experts have examined the issue of whether bribe giving under all circumstances should be made an offence under the 1988 Act. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) states that giving a bribe, either directly or indirectly, should be made a punishable offence.9 India has ratified the UNCAC. 4 However, some experts have stressed the need to distinguish between bribe givers based on the circumstances under which they give a bribe. In 2007, the report of the Second Administrative Reforms Commission recommended that the 1988 Act must distinguish between coercive and collusive bribe givers. This implies that individuals who are coerced into giving a bribe for obtaining an entitlement (a ration card) may be treated differently from those who act in collusion with the bribe taker to obtain an undue advantage (securing a license over other bidders).1 The Standing Committee that examined the 2013 Bill had expressed a similar view.5 Protection to bribe giver under certain circumstances Under the 1988 Act, if a bribe giver makes a statement in court that he gave a bribe it would not be used to prosecute him for the offence of abetment. The 2015 amendments replace this provision. It states that if someone gives a bribe after informing law enforcement authorities, in order to assist them in their investigation against the bribe taker, he will not be charged with bribe giving. This may not address situations where a person is forced to pay a bribe for an entitlement, and subsequently reports the matter to the authorities. The Standing Committee that examined the 2013 Bill noted that individuals who report the matter after the payment of a bribe in normal circumstances may be distinguished from those who a pay a bribe in compelling emergent situations. While in the former case no protection (from punishment) is necessary, in the latter situation the court may take a decision based on facts and circumstances of the case.5 Further, the then Chief Economic Adviser made an argument that giving immunity to a “harassed bribe giver” would incentivise him to report the incident.10 Certain offences under criminal misconduct modified Under the 1988 Act, criminal misconduct by a public servant covers six types of offences, including: i) using illegal means to obtain any valuable thing or monetary reward for himself or any other person; ii) abusing his position as a public servant to obtain a valuable thing or monetary reward for himself or any other person; and iii) obtaining a valuable thing or monetary reward without public interest for any person. The 2013 Bill redefines criminal misconduct by a public servant to only include: i) fraudulent misappropriation of property under one’s control, and ii) intentional illicit enrichment and possession of disproportionate assets. In doing so, the 2013 Bill no longer covers the three circumstances in the 1988 Act under the offence of criminal misconduct. It is unclear why these elements have been omitted in the Bill. Note that the 2015 amendment list includes two of the three offences (except ‘obtaining a valuable thing or monetary reward without public interest’) under the 1988 Act that were deleted in the 2013 Bill. However, these elements have been included under the offence of taking a bribe, and not criminal misconduct. The punishment for the offence of taking a bribe, which is three to seven years’ imprisonment, is lower than that for criminal misconduct, which is four to 10 years’ imprisonment. Act: Section 13 (1) (d) Bill: Clause 6 2015 amendments: Clause 3, Explanation 2 Act: Section 12 Bill: Clause 3 2015 amendments: Clause 3 Act: Section 24 2015 amendments: Clause 3 2015 amendments: Clause 8 B The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 and proposed 2015 amendments PRS Legislative Research March 23, 2016 - 6 - Offences for which the guilt of the accused is presumed The burden of proof on accused person only for taking a bribe Under the 1988 Act, for certain offences like taking a bribe, habitual offender and abetment, the burden of proof is on the accused. The 2013 Bill amends this provision to transfer the burden of proof onto the accused only in the case of taking a bribe. The Bill seeks to treat the taking and giving of a bribe in a similar manner, in relation to punishment for both offences. Therefore, it is unclear why the burden of proof is on the accused person only for the offence of taking a bribe. The Table below captures the shift in relation to burden of proof from the 1988 Act to the 2013 Bill. Table 2: Burden of proof for certain offences under the 1988 Act and 2013 Bill Offence 1988 Act 2013 Bill Taking a bribe On the accused. On the accused. Giving a bribe Not a direct offence (covered under abetment). On the prosecution. Abetment On the accused. On the prosecution. Habitual offender On the accused. On the prosecution. Sources: The Prevention of Corruption Act, 1988; Prevention of Corruption Bill, 2013; PRS. Trivial rewards not exempt Under the 1988 Act, if the reward obtained by the public servant is considered as ‘trivial’ by the court, then it shall not be presumed as an act of corruption. This provision has been omitted in the Bill and 2015 amendments. Establishing of intention for possession of disproportionate assets Under the 1988 Act, the offence of possessing disproportionate assets requires the existence of disproportionate monetary resources or property in the public servant’s possession. The 2013 Bill modifies this provision. To establish that the public servant had disproportionate assets, it has to be proven that: i) he possesses monetary resources or property disproportionate to his known sources of income, and ii) his intention to enrich himself illicitly. Thus, by requiring that the intention of the public servant to acquire disproportionate assets be established, in addition to the existence of assets itself, the Bill is raising the threshold for proving the offence. The Standing Committee had observed that the inability of the public servant to explain the source of the disproportionate assets is sufficient for prosecution, and recommended removing ‘intention’ from the provision. 5 Note that this issue has been addressed by the 2015 amendments, as it removes the requirement of intention. Comparison with the UN Convention against Corruption (UNCAC), 2005 According to the Statement of Objects and Reasons of the 2013 Bill, the amendments to the Act were introduced to bring it in line with the UNCAC, 2005. However, certain provisions of the UNCAC have not been included in the 2013 Bill or the proposed 2015 amendments. These include: i) giving a bribe to a foreign public servant; ii) taking a bribe by a private sector entity; and (iii) compensation for those aggrieved by acts of corruption.4 1. ‘Ethics in Governance’, Fourth Report, Second Administrative Reforms Commission, January 2007. 2. The Corrupt Public Servants (Forfeiture of Property) Bill, 166th Report, Law Commission of India, February 1999. 3. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2008. 4. United Nations Convention Against Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, 2005. 5. ‘Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013’, 69th Report, Standing Committee on Law and Justice, February 2014. 6. ‘Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013’, Report No. 254, Law Commission of India, February, 2015. 7. H.N. Rishbud and Inder Singh vs. The State of Delhi, AIR 1955 SC 196; Central Bureau of Investigation Manual, 2005. 8. Subramaniam Swamy vs. Director, CBI, (2014) 8 SCC 682, (paragraph 59). 9. Article 15, Bribery of National Public official, United Nations Convention Against Corruption, 2005. 10. “Why for a class of bribes, the act of giving a bribe should be treated as legal”, Kaushik Basu, Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, 2011. DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information. You may choose to reproduce or redistribute this report for non-commercial purposes in part or in full to any other person with due acknowledgement of PRS Legislative Research (“PRS”). The opinions expressed herein are entirely those of the author(s). PRS makes every effort to use reliable and comprehensive information, but PRS does not represent that the contents of the report are accurate or complete. PRS is an independent, not-for-profit group. This document has been prepared without regard to the objectives or opinions of those who may receive it.
New Delhi: The Rajya Sabha Select Committee on Prevention of Corruption (Amendment) Bill was on Friday granted extension to present its report by the last day of the first week of next session. BJP MP Bhupendra Yadav moved a motion in the Rajya Sabha for extension which was accepted by the House.
The Committee is scrutinising the bill that seeks inclusion of a provision for prior sanction to be obtained by the CBI or police before initiating action against corrupt officials, serving and retired.
The extension to the committee, headed by BJP's Anil Madhav Dave, implies that the bill will not be considered in this session.
Screenshot of Rajya Sabha. Image courtesy RSTV
The Committee was supposed to present its report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the Budget Session. However, it was later given extention till 29 April.
Accepting the Opposition's demand, the government had earlier referred the bill to the Select Committee.
The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in Rajya Sabha on 19 Aug 2013. Rajya Sabha referred the Bill to its Select Committee on 11 December, last year. This is the second extension for the committee.
The proposed legislation has a provision that "no police officer shall conduct investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant" under the PC Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in the discharge of his official function or duties without the previous approval of Lokpal (for central government staff) and Lokayuktas (for those working under state governments).
The Centre is yet to set up the institution of Lokpal and Lokayuktas — as mandated under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
First Published On : Apr 29, 2016 19:29 IST

It is proposed that amendment would be made to the Prevention of Corruption Act (PCA) to make all actual and potential bribe-givers offenders under this Act?.

Topic:Challenges of corruption
7) It is proposed that amendment would be made to the Prevention of Corruption Act (PCA) to make all actual and potential bribe-givers offenders under this Act?
Making actual and potential bribe givers offenders has following merits:
Objectivity – All who are involved in a crime should be treated equally. Difference between bribe giver and taker shouldn’t be made.
Collective responsibility – Fighting corruption is responsibility of whole society. Just asking public official to not take bribe won’t suffice. Further major corruption in procurement cases are due to kickbacks given by companies.
But there are many concerns against the proposed amendment:
Double jeopardy – Poor are forced to give bribe for services which is their right. Criminalization will be double jeopardy on them. This will be against cardinal value of empathy and compassion.
Cabinet nod to extend the PC Act net from Individuals to Corporate entities By: Live Law News Network | April 29, 2015 Share The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval to amend the Prevention of Corruption Act, 1988 by pursuing the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013, pending before the Rajya Sabha by moving official amendments. The proposed amendments would fill in perceived gaps in the domestic anti-corruption law and also help in meeting the country’s obligations under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) more effectively. The proposed amendments are mainly aimed at laying down more stringent measures to tackle corruption as follows: Providing for more stringent punishment for the offences of bribery, both for the bribe giver and the bribe taker. Penal provisions being enhanced from minimum 6 months to 3 years and from maximum 5 years to 7 years (The seven year imprisonment brings corruption to the heinous crime category). To contain gain of benefits from profits of corruption, the powers of attachment are proposed to be conferred upon the trial Court (Special Judge) instead of the District Court. Expanding the ambit of provision for containing inducement of public servant from individuals to commercial entities is being added to contain supply side of corruption. Providing for issue of guidelines for commercial organizations to prevent persons associated with them from bribing a public servant. The average trial period of cases under PC Act in the last 4 years has been above 8 years. It is proposed to ensure speedy trial by providing a trial completion within 2 years. Intentional enriching by public servants will be construed as criminal misconduct and possession of disproportionate assets as proof of such illicit enrichment. Non-monetary gratification has been covered within the definition of the word gratification.• By way of explanation 2 to section 7(2), the obligation of a public servant has been explicitly delineated such that the public servant deters from violating a statutory duty or any set of rules, government policies, executive instructions and procedures. It is also proposed to extend the protection of prior sanction for prosecution to public servants who cease to hold office due to retirement, resignation etc.Further, prior sanction for inquiry and investigation shall be required from the Lokpal or Lokayukta, as the case may be, for investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by a public servant in discharge of official functions or duties. Background: The Prevention of Corruption Act, 1988 was enacted in the year 1988. Later developments, such as, India ratifying the UNCAC, international practice on treatment of the offence of bribery and corruption, etc. necessitated a review of the existing provisions of the Act, so as to bring it in line with current international practice and also to meet, more effectively, the country’s obligations under the UNCAC. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was introduced in the Rajya Sabha for the purpose on 19.08.2013. The Department Related Parliamentary Standing Committee submitted its report on the Bill to the Rajya Sabha on 06.02.2014 but the Bill could not be passed. As the Bill contemplates an important paradigm shift in defining offences relating to bribery, the views of the Law Commission of India were also sought on the proposed amendments. Further amendments are proposed in the Bill as recommended by the Law Commission of India in its 254th Report. PIB

Read more at: http://www.livelaw.in/cabinet-nod-for-amendments-to-prevention-of-corruption-act-proposes-prior-sanction-for-public-servants-who-cease-to-hold-office-due-to-retirement-resignation-etc/
Criminalizing reporting – Most of the corruption cases are exposed by sting operations. With the proposed amendment the act of giving bribe for exposing corruption will also be criminalized.
Public perception –People may view the amendment as step to protect bribe takers.
Over legislation Under governance - PCA has not worked properly. Just making more laws without implementation won't help.
In our country majority of people are poor. There is no symmetry between bribe givers and takers. Instead of the amending PCA government should improve grievance redress and operationalise Lokpal Act and the Whistle Blowers Protection Act.

         मै केजरीवाल या  दिग्विजय सिंह नहीं हूँ कि मोदी का विरोध के लिए विरोध करूँ किन्तु जहाँ पर उनके कृत्यों का व्यापक प्रभाव आम जनता पर पड़ने की सम्भावना हो वहां लेखनी को रोकना भी अन्याय होगा I जैसे GOOD TALIBAN तथा BAD TALIBAN में भेद नहीं किया जा सकता, जैसे विभिन्न क्षेत्रो में की गयी आतंकवादी कार्यवाहियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को इस आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि अमुक भ्रष्टाचार करने वाली की नीयत सदाशयता से परिपूर्ण थी अथवा भ्रष्टाचार करने वाला अमुक अधिकारी बहुत अच्छी छवि का था I अब तक के भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों की यह मान्यता रही है कि यदि नियमो का उल्लंघन करके किसी को लाभ पहुचाया जा रहा है तो यह भ्रष्टाचार माना जायेगा I किन्तु अब कानून को बदलने की तैयारी हो रही है जिसमे पैसे का TRANSACTION सिद्ध करना अनिवार्य होगा I यह लगभग असंभव होगा क्योंकि अधिकांश मामलो में भ्रष्टाचार परदे के पीछे किया जाता है I यह कहना कि यदि किसी दबाव में कोई गलत काम किया जाए तथा पैसे का लेन देन न हो तो यह भ्रष्टाचार नहीं है -  शायद सत्यता से मुह चुराना होगा I अगर कोई नियम बना हुआ है तथा ऐसा समझा जाता है कि वह नियम अव्यावहारिक है तो ऐसे नियम को समुचित प्रक्रिया का पालन करके बदला जा सकता है I  किन्तु नियम को न बदल कर EXPEDIENCY के नाम पर उसका उल्लंघन करना भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ? जब तक नियम बना हुआ है तब तक तमाम फर्मे जो उस नियम को पूरा नहीं करतीं वे उस टेंडर में भाग नहीं लेंगी तथा UNSCRUPLOUS फर्मे टेंडर भर कर बिना उस नियम को पूरा किये लेन देन कर के उस नियम को अव्यावहारिक तथा विकास में अवरोध पैदा करने वाला बता कर टेंडर को कब्जे में कर लेंगी I बहुत दिनों से आईएएस लाबी यह अभियान चला रही थी कि जिन अधिकारियो की छवि अच्छी हो उनके द्वारा किये गए नियमो के उल्लंघन को भ्रष्टाचार न माना जाए I किन्तु उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी I  अब उसके सपने साकार होने वाले है I विख्यात छवि के आईएएस श्री सुब्रमणियम ने भी टीवी की बहस में इसे अनावश्यक माना है I
       इसके अलावा पहले से ही सरकारी अधिकारियो एवं कर्मचारियों को यह विशेष सुविधा प्राप्त थी कि विवेचना समाप्त होने पर बिना नियुक्ति अधिकारी की अनुमति के उनपर कोई अभियोजन की कार्यवाही न की जाए I यह स्वयं प्रजातंत्र की मूल आत्मा का उल्लंघन है कि  सरकारी अधिकारियो को जाँच एजेंसी द्वारा गलत पाए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न हो सके I फिर भी यह परम्परा चली आ रही थी I किन्तु इतने से आईएएस को संतोष नहीं हो रहा था I वह लगातार प्रयास कर रहा था कि उसके विरुद्ध कोई जाँच ही न की जा सके I एक बार यह नियम बनवाने में उसे सफलता भी मिली कि एक निश्चित स्तर से उपर के अधिकारियो के विरुद्ध बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जाँच प्रारंभ ही न की जा सके किन्तु मा. उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को पक्षपात पूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया कि यह भेदभावपूर्ण है तथा किसी स्तर के अधिकारी को भ्रष्टाचार करने के लिए विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जानी चाहिए I अब यह कानून बनाया जा रहा है कि कोई जाँच एजेंसी चपरासी से लेकर आईएएस तक किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की जाँच प्रारंभ ही न कर सके जब तक कि सक्षम अधिकारी की अनुमति न हो I यह पिजड़े के तोते सीबीआई को कई परत के और पिजड़ो में जकड देने के बराबर हो गया I कहा जाता है कि लिली का फूल सर्वाधिक सुगंध देता है किन्तु वाही लिली का फूल जब सड़ता है तो सर्वाधिक बदबू भी देता है I राम जन्म भूमि के मुद्दे पर मोदी सरकार कहती है कि वह उच्चतम न्यायालय का फैसला मानेगी किन्तु आरक्षण तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटने के लिए मोदी सरकार प्रयत्नशील है I लोगो की आशाओ पर कितना तुषाराघात होगा इसकी सहज कल्पना की जा सकती है –
   लोग कहते थे कि इन्कलाब आएगा
    नक्साकोहना चमन का बदल जायेगा
    न मालूम था अतिशे गुल से ही
    तिनका तिनका नसेमन का जल जायेगा

 किस प्रकार STING OPERATIONS को तथा भ्रष्टाचार को उजागर करने की पत्रकारों की स्वतन्त्रता को कुचलने के लिए कानून बनाया जा रहा है, इसका विस्तृत विवरण अगले अंक में ...(क्रमशः)