भाजपा की आरक्षण निति पर एक विहंगम दृष्टि  (भाग-2)

संविधान 77वा संशोधन अधिनियम 1995 के उद्देश्य हेतु तथा उसकी वास्तविक शब्दावली के लिए पढ़े –--

THE CONSTITUTION (SEVENTY-SEVENTH AMENDMENT) ACT, 1995

Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution
       (Eighty-sixth Amendment) Bill, 1995 which was enacted as
        THE CONSTITUTION (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995

                   STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The  Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been enjoying  the
facility of reservation in promotion since 1955.  The Supreme Court in
its  judgment  dated 16th November, 1992 in the case of Indra  Sawhney
and  Others  vs.   Union of India and Others, however,  observed   that
reservation  of  appointments  or  posts under article  16(4)   of  the
Constitution  is confined to initial appointment and cannot extent  to
reservation  in  the matter of promotion.  This ruling of the  Supreme
Court  will adversely affect the interests of the Scheduled Castes and
the  Scheduled  Tribes.   Since the representation  of  the   Scheduled
Castes  and  the Scheduled Tribes in services in the States  have  not
reached  the required level, it is necessary to continue the  existing
dispensation  of providing reservation in promotion in the case of the
Scheduled  Castes and the Scheduled Tribes.  In view of the commitment
of  the Government to protect the interest of the Scheduled Castes and
the  Scheduled  Tribes,  the Government have decided to  continue   the
existing  policy of reservation in promotion for the Scheduled  Castes
and the Scheduled Tribes.  To carry out this, it is necessary to amend
article  16 of the Constitution by inserting a new clause (4A) in  the
said article to provide for reservation in promotion for the Scheduled
Castes and the Scheduled Tribes.

2.  The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

NEW DELHI;                                       SITARAM KESRI.

The 31st May, 1995.

THE CONSTITUTION (SEVENTY-SEVENTH AMENDMENT)
                              ACT, 1995

                                                [17th June, 1995.]

An Act further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of
India as follows:-

1.    Short   title.-This   Act   may  be  called  the   Constitution
(Seventy-seventh Amendment) Act, 1995.

2.   Amendment of article 16.-In article 16 of the Constitution, after
clause (4), the following clause shall be inserted, namely:-

"(4A)  Nothing in this article shall prevent the State from making any
provision  for  reservation  in matters of promotion to any  class   or
classes  of  posts  in the services under the State in favour  of   the
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the
State,  are  not  adequately  represented in the  services   under  the
State.".

      यहा यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1955 से प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग 1955 से कर रहे थे I  मा. उच्चतम न्यायलय ने Indra  Sawhne  and  Others  vs.   Union of India and Others, मामले में 16 NOV 1992 को यह निर्णय सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदों या नियुक्तियो के प्रावधान मात्र मूल नियुक्ति (initial appointment)  तक सीमित है और इनका आयाम प्रोन्नति के प्रकरण में विस्तृत नही किया जा सकता I  हर प्रकरण में भाजपा तथा कांग्रेस ने न्यायलय के निर्णय की दुहाई देते है किन्तु आरक्षण के मामले में बार-बार भाजपा तथा कांग्रेस ने मिलकर मा. उच्चतम न्यायालय के फैसले को नही लागू होने दिया तथा अगड़ो तथा पिछडो को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकारों को छीन कर उन्हें  अनुसुचित / जनजाति के झोले में डाल दिया I हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा विभिन्न गोष्टियो व सेमिनारो एक स्वस्थ बहस का आह्वान करते है कि अगड़े तथा पिछड़े भारत के नागरिक है अथवा नही I जिस व्यक्ति को भारत का उच्चतम न्यायालय भी न्याय ना दे सके तथा मा. उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को संविधान बदल कर निरस्त दिया जाये तथा पुनः मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा संविधान संसोधन को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए निरस्त कर देने पर दुबारा मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने की दिशा में कदम उठाये जाये --- वह व्यक्ति किस आधार पर अपने को भारत का नागरिक समझे I  

      जमीन के किसी टुकड़े पर पैदा होने से राष्ट्रीयता का निर्धारण  नही  होता है I अगर पैदाइश ही राष्ट्रीयता का निर्धारण करती तो लालकृष्ण आडवानी आज पाकिस्तानी होते I जब उन्हें लगा कि पाकिस्तान में उनकी मर्यादा जीविका तथा धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित नही है तो वे पाकिस्तान छोड़ कर भारत में आ गए I  आज हम किसी फ़िल्मी खान से सुनते है कि उसकी किरन को भारत में डर लगता है तथा वह भारत छोड़ने का विचार बना रही है  तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ जाता है तथा चतुर्दिक निंदा होने लगती है किन्तु यह कडवा सच है कि आज आरक्षण के चलते जिन लोगो को अमेरिका तथा यूरोप में अन्तराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए वे लोग तक  भारत में इस लायक नही समझे नही गए कि विश्वविद्यालय तो छोडिये किसी डिग्री कालेज तक में भी  पढ़ाने की नौकरी नही मिली तथा वे भारत छोड़ने (QUIT INDIA) करने को मजबूर हो गए I मेरे सगे साले तथा उसकी पत्नी ने भारत में तृतीय श्रेणी की भी नौकरी पाने का प्रयास किया तथा असफल होने पर उन्होंने भारत छोड़ने (QUIT INDIA) का निर्णय लिया तथा आज दोनों अमेरिका में वरिष्ठ सेवा में है I आज हमारे परिवार के सैकड़ो नौजवान आरक्षण की मार के चलते भारत छोड़ने (QUIT INDIA) करने को मजबूर हो रहे है तथा मा- बाप के बीमार पड़ने पर देखना तो दूर मरने के बाद उनके दाह संस्कार तक में समय से शामिल नही हो पा रहे है I क्या यही दिन देखने के लिए हमने अंग्रेजो को (QUIT INDIA) करने का नारा दिया था I  अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था की थी कि 1950+10=1960 के बाद आरक्षण 0% हो जाना चाहिए, किन्तु नेहरु से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल तथा मोदी सभी ने संविधान को तुष्टीकरण के चलते तोडा मरोड़ा तथा लाखो लोगो को QUIT INDIA करने पर मजबूर कर दिया, तथा यदि यह क्रम जारी रहा तो फ़िल्मी खान साहब का तो मन बदल गया किन्तु करोडो लोगो को QUIT INDIA करके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का निर्णय लेना पड़ेगा जिस प्रतिभा को आरक्षण के बूट के नीचे कुचल देने का दुखद निर्णय मोदी साहब ले चुके है I जिस पार्टी पर तिलक, तराजू, कलम व तलवार को चार जूते मारने का आरोप था वे इस का खंडन कर चुके है किन्तु जो हमारे ही वोटो के बल पर जीत रहे है वे मोदी शिवराज सिंह, राजनाथ सिंह और गहलौत  हमारे ही पैर से हमारे ही वोट बैंक के जूते निकालकर हमारे ही सिर पर आरक्षण के रूप में लगाने की बार-बार  घोषणा करके हमे उपहास का पात्र बन रहे है I  क्रमश: